नई कृषि योजना: कृषि को सशक्त बनाने के लिए 2817 करोड़ रुपए की योजना शुरू

जानिए क्या है ये योजना और इससे किसानों को क्या फायदा होगा

नई कृषि योजना: केंद्र सरकार की ओर से देश की कृषि में बदलाव लाने की दिशा में काम किया जा रहा है। इसके लिए सरकार की ओर से 2817 करोड़ के वित्त पोषण के साथ डिजिटल कृषि मिशन (Digital Agriculture Mission) की घोषणा की गई है। इसका उद्देश्य पूरी तरह से डिजिटल कृषि अवसंरचना का निर्माण करना है ताकि उत्पादन और निर्णय लेने की प्रक्रिया को बढ़ावा देने वाले नए कृषि उपकरणों और तकनीकों तक पहुंच बढ़ाई जा सके।

क्या है डिजिटल कृषि मिशन 

डिजिटल कृषि मिशन (Digital Agriculture Mission) के तहत सरकार का ध्यान कृषि के लिए डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (डीपीआईए) बनाना है। इसके तहत एग्रीस्टैक, कृषि निर्णय सहायता प्रणाली और व्यापक मृदा उर्वरता और प्रोफाइल मानचित्र जैसी पहल शामिल की गई हैं। ये उपकरण किसानों को उनकी फसलों के बारे में सटीक, वास्तविक जानकारी प्रदान करेंगे जिससे उन्हें बेहतर निर्णय लेने और अपनी पैदावार में सुधार करने में सहायता मिलेगी।

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डिजिटल कृषि मिशन के तहत क्या होंगे काम

इस मिशन के केंद्र में एग्रीस्टैक परियोजना है, जो एक डिजिटल प्रणाली है जिसमें राज्य सरकारों द्वारा तीन प्रमुख रजिस्ट्रियां की जाएगी जिससे किसानों व सरकार दोनों को फायदा होगा। ये तीन रजिस्ट्रियां इस प्रकार से हैं-

  • किसान रजिस्ट्री: इसके तहत प्रत्येक किसान की जानकारी का डिजिटल रिकार्ड रखा जाएगा।
    भू-संदर्भित गांव के नक्शे : इसके तहत बेहतर कृषि योजना के लिए गांव की भूमि के सटीक नक्शे तैयार किए जाएंगे।
  • बोई गई फसल की रजिस्ट्री: इसमें बोई गई फसल की रजिस्ट्री का निर्माण और प्रबंधन किया जाएगा।
    29.99 लाख से अधिक किसानों की तैयार हो चुकी है आईडी
  • सरकार की ओर से पहले ही 29.99 लाख से अधिक किसानों की आईडी तैयार की जा चुकी है। जबकि 436 जिलों में खरीफ 2024 फसल सीजन में डिजिटल फसल का सर्वेक्षण हो किया जा चुका है। यह सिस्टम सुनिश्चित करता है कि डेटा सुरक्षित रखा जाए और राज्यों के स्वामित्व में हो, ऐसा इसलिए कि इससे डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन (डीपीडीपी) की आश्यकता पूरी होती है।

डिजिटल कृषि मिशन से किसानों क्या होगा फायदा 

डिजिटल कृषि मिशन किसानों को पारदर्शिता और डेटा-संचालित जानकारी तक पहुंच की गारंटी देता है। इसके अलावा यह किसानों को फसलों के प्रबंधन के बारे में निर्णय लेने, डिजिटल उपकरणों का उपयोग करके पैदावार को बढ़ाने और उनके डेटा की गोपनीयता और सुरक्षा को बढ़ाने के लिए काम करेगा।

डिजिटल कृषि मिशन से कृषि व्यवसाय को क्या होगा फायदा 

डिजिटल मिशन से किसानों के साथ ही कृषि व्यवसाय को भी फायदा मिलेगा। इससे कृषि इनपुट कंपनियों के लिए नए अवसर खुलेंगे। यहां से उन्हें जो डेटा मिलेगा, वह उनके उत्पाद की पेशकश को बेहतर बनाने, बेहतर वितरण चैनल विकसित करने और किसानों तक अधिक से अधिक व्यक्तिगत तरीके से पहुंचने में अहम भूमिका निभाएगा।

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कृषि को बढ़ावा देने के लिए सरकार की अन्य योजनाएं-

कृषि क्षेत्र के विकास के लिए 2024 में केंद्र सरकार ने कई योजनाओं का विस्तार किया है ताकि कृषि क्षेत्र का विकास हो सके , इसके लिए सरकार की ओर से निम्नलिखित योजनाओं को प्रारंभ किया है जो इस प्रकार हैं-

  • कृषि अवसंरचना कोष (AIF)
    इस योजना का विस्तार 28 अगस्त 2024 को मंत्रिमंडल ने सामुदायिक कृषि संसाधनों और पीएम-कुसुम ए परियोजना से जुड़ने के लिए किया। इसका उद्देश्य कृषि विकास को समग्र रूप से प्रोत्साहित करना है।
  • राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन-तिलहन (NMEO-तिलहन)
    3 अक्टूबर 2024 को राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन-तिलहन (NMEO-तिलहन) 10,103 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ शुरू किया गया। इस मिशन का उद्देश्य तिलहन उत्पादन को बढ़ावा देकर तेल आयात पर निर्भरता कम करना है। यह कार्यक्रम 2024-25 से 2023-31 तक चलाया जाएगा।
  • राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन (NMNF)
    25 नवंबर को 2,481 करोड़ रुपए की लागत से शुरू राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन (NMNF) के तहत प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा, जो पर्यावरण के अनुकूल और स्थाई खेती की मांग को पूरा करती है।
  • स्वच्छ संयंत्र कार्यक्रम (CPP)
    9 अगस्त 2024 को 1,765.67 करोड़ रुपए के बजट के साथ शुरू स्वच्छ संयंत्र कार्यक्रम (CPP) का लक्ष्य रोगमुक्त रोपण सामग्री प्रदान कर बागवानी फसलों का उत्पादन बढ़ाना और जलवायु लचीली फसलों को प्रोत्साहन देना है।

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