10 दिन में होगी पीएम किसान सम्मान निधि योजना की e-KYC, गांवों में लगाए जाएंगे शिविर

पीएम किसान सम्मान निधि योजना एक नई केंद्रीय क्षेत्र की योजना है और पूरी तरह से भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है। यह योजना देशभर के छोटे और सीमांत किसानों के परिवारों को प्रति वर्ष 6,000 रुपये की तीन किस्तों में राशि सहायता प्रदान करती है।

देश के किसानों को पीएम किसान योजना का सही तरीके से लाभ पहुंचाने के लिए सरकार 12 फरवरी से 21 फरवरी 2024 तक गांवों में शिविर लगा रही है। इस दौरान पीएम किसान योजना की e-KYC और योजना से जुड़े अन्य कई कार्यों को पूरा किया जाएगा।

सरकार ने इस योजना से जुड़ा एक फैसला लिया है जानिए 

पीएम किसान योजना देश के किसानों के लिए बेहद लाभकारी स्कीमों में से एक है। सरकार की इस योजना के तहत किसानों को उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार करने में मदद मिलती है। पीएम किसान सम्मान निधि जिसमें हम सब लोग पीएम किसान योजना और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के नाम से भी जानते हैं। भारत सरकार के द्वारा भी अपनी इस योजना में समय-समय कई तरह के अहम फैसले लेती है, इसी क्रम में सरकार ने इस योजना से जुड़ा एक फैसला लिया है कि देश के लगभग 76 लाख किसान को PM Kisan Yojana का लाभ सही तरीके से दिलाने के लिए एक विशेष अभियान चलाने वाली है।

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पीएम किसान योजना की ई-केवाईसी 10 दिन में पूरी हो जाएगी

सरकार के द्वारा शुरू किए जा रहे इस विशेष अभियान में योजना में चिन्हित किसानों की PM Kisan Yojana की ई-केवाईसी को समय पर पूरा किया जाएगा। इस कार्य के लिए कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने राज्यों को एक चिट्ठी भी लिखी जिसमें लिखा गया है कि पीएम किसान योजना के लिए 10 दिनों के अंदर ही गांवों में शिविर लगाकर किसानों की परेशानियों को हल किया जाए, ताकि किसान सरलता से सरकार की इस योजना का लाभ उठा सके।

19 राज्यों के इन किसानों ने अब तक अपनी ई-केवाईसी को पूर्ण नहीं कराया है। इसमें सबसे अधिक 25 लाख से ज्यादा किसान उत्तर प्रदेश से, दूसरे नंबर पर राजस्थान से सात लाख से अधिक और तीसरे नंबर पर गुजरात के किसान हैं। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के मुताबिक इन किसानों को मार्च, 2024 में मिलने वाली किसान सम्मान निधि की किस्त का लाभ दिलाना लक्ष्य है।

इतने किसान लाभ से वंचित

11 करोड़ किसानों को इस योजना का लाभ मिल रहा है। फिर भी कई किसान इस योजना से वंचित है। राज्यवार बात करें तो पीएम किसान सम्मान निधि का ई-केवाईसी पूरा नहीं करने के कारण लाभ से वंचित किसानों में उत्तर प्रदेश के सबसे ज्यादा 25,47,652 किसान हैं। गुजरात से 5,75,388, राजस्थान से 7,53,786, पश्चिम बंगाल से 5,54,473, कर्नाटक से 4,21,875, मध्य प्रदेश से 3,11966, बिहार से 3,89,918 और ओडिशा से 3,80,383 किसान हैं।

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पीएम किसान का अपडेट व टोल फ्री नंबर

अगर आप भारत सरकार की इस योजना से जुड़ी किसी भी तरह की समस्या का समाधान पाना चाहते हैं तो पीएम किसान के हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करके मदद ले सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर 011 24300606 / 011 23381092 है। इसके अलावा आप सोमवार से शुक्रवार तक पीएम किसान हेल्प डेस्क [email protected] पर संपर्क कर सकते हैं।

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