किसानों को किराए पर कृषि यंत्र उपलब्ध कराने के लिए अनुदान पर की जाएगी कस्टम हायरिंग केंद्र की स्थापना

किराए पर कृषि यंत्र: सरकार किसानों के लिए एक बड़ी योजना लेकर आई है। कृषि रोड मैप के तहत अब राज्य के प्रत्येक पंचायत में कस्टम हायरिंग केंद्र (CHC) की स्थापना की जाएगी। इसके तहत किसानों और किसान समूहों को अनुदान दिया जाएगा, ताकि वे केंद्र स्थापित कर सकें और अन्य किसानों को किराए पर आधुनिक कृषि यंत्र उपलब्ध करवा सकें। इससे किसानों को जुताई, बुआई, रोपाई, हार्वेस्टिंग और थ्रेसिंग जैसे कार्यों के लिए आसानी से उपकरण मिल सकेंगे।

किसानों को आधुनिक यंत्र कम लागत पर मिलेंगे

बिहार के उप मुख्यमंत्री एवं कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने जानकारी दी कि सरकार का उद्देश्य लघु एवं सीमांत किसानों को आधुनिक कृषि यंत्र उपलब्ध कराना है। इससे खेती की लागत कम होगी, श्रम की बचत होगी और कृषि उत्पादन व उत्पादकता में भी वृद्धि होगी। अब छोटे किसान भी आधुनिक तकनीकों का लाभ उठा सकेंगे, जो पहले संसाधनों के अभाव में पीछे रह जाते थे।

यह भी पढ़ें- MP NEWS: किसानों को कृषि यंत्रों पर 50% तक सब्सिडी, जानिए कैसे उठाएं फायदा

कस्टम हायरिंग केंद्र के लिए अनुदान की व्यवस्था

सरकार द्वारा निर्धारित योजना के अनुसार कस्टम हायरिंग सेंटर की स्थापना पर अधिकतम 10 लाख रुपये की लागत आंकी गई है। इसमें राज्य सरकार की ओर से 40 प्रतिशत या अधिकतम 4 लाख रुपये का अनुदान मिलेगा। केंद्र स्थापित करने के लिए स्थानीय फसल चक्र के अनुसार हर आवश्यक कृषि कार्य के लिए कम से कम एक यंत्र लेना अनिवार्य होगा।

कौन ले सकता है योजना का लाभ?

इस योजना का लाभ निम्नलिखित किसान समूह और संस्थाएं उठा सकते हैं:

• प्रगतिशील कृषक

• जीविका समूह

• ग्राम संगठन

• क्लस्टर फेडरेशन

• आत्मा से जुड़े फार्मर इंटरेस्ट ग्रुप

• नाबार्ड/बैंक से जुड़े किसान क्लब

• किसान उत्पादक संगठन (FPO)

• किसान उत्पादक कंपनी

• स्वयं सहायता समूह (SHG)

• प्राथमिक कृषि साख समिति (PACS)

यह भी पढ़ें- PM Kisan Samman Nidhi Yojana: जून या जुलाई में आ सकती है 20वीं किस्त, ऐसे करें स्टेटस चेक