Aadhaar Number Mandatory for eNAM: आधार नंबर के बिना eNAM स्कीम में नहीं मिलेगा सब्सिडी का लाभ
कृषि मंत्रालय ने ई-नाम योजना में सब्सिडी के लिए आधार अनिवार्य किया। किसानों को अब आधार वेरिफिकेशन कराना जरूरी होगा।
Aadhaar Number Mandatory for eNAM: सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब eNAM (राष्ट्रीय कृषि बाजार) योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों को अपना आधार नंबर अनिवार्य रूप से देना होगा। कृषि मंत्रालय ने कहा कि इससे मंडियों में डिजिटलीकरण को बढ़ावा मिलेगा और बाजार में लेनदेन ज्यादा सुरक्षित और पारदर्शी बनेंगे।
eNAM योजना के लिए आधार नंबर क्यों जरूरी? Aadhaar Number Mandatory for eNAM
कृषि मंत्रालय का कहना है कि किसानों और अन्य लाभार्थियों के पहचान सत्यापन से खरीद-फरोख्त में पारदर्शिता बढ़ेगी।
फिलहाल, eNAM प्लेटफॉर्म पर लगभग 17.9 मिलियन किसान और 4,400 से ज्यादा किसान उत्पादक संगठन (FPOs) रजिस्टर्ड हैं।
लेनदेन होगा सुरक्षित और जवाबदेह
सरकार का मानना है कि आधार अनिवार्य करने से मंडियों में डिजिटल ट्रांजेक्शन बढ़ेगा। इससे बाजार में गड़बड़ी रुकेगी और किसानों को सीधे फायदा मिलेगा।
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जिनके पास आधार नहीं है वे क्या करें?
अगर किसी किसान के पास आधार कार्ड नहीं है, तो भी चिंता की बात नहीं।
वे आधार के अलावा निम्न दस्तावेज़ों के ज़रिए भी योजना का लाभ ले सकते हैं:
नामांकन प्रमाण पत्र
मतदाता पहचान पत्र
राशन कार्ड
पासपोर्ट
स्कूल प्रमाण पत्र
लेकिन इसके लिए दस्तावेजों का सही ढंग से वेरिफिकेशन कराना जरूरी है।
eNAM योजना क्या है?
eNAM (राष्ट्रीय कृषि बाजार) भारत सरकार की एक डिजिटल पहल है, जो 14 अप्रैल 2016 को शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य देश भर की कृषि मंडियों को ऑनलाइन जोड़ना है, ताकि किसानों को उनकी फसल का बेहतर मूल्य मिल सके।
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किसानों को क्या फायदे हैं?
किसान अपनी उपज की ई-बोली के जरिए बिक्री कर सकते हैं।
फसल सीधे खरीदारों तक पहुंचती है, जिससे बिचौलियों से छुटकारा मिलता है।
किसानों को उनकी फसल का उचित और बेहतर दाम मिल पाता है।
अब ई-नाम योजना का लाभ और सब्सिडी केवल उन्हीं किसानों को मिलेगी, जो आधार नंबर से अपना वेरिफिकेशन कराएंगे। इससे कृषि मंडियों में पारदर्शिता और सुरक्षित लेन-देन को बढ़ावा मिलेगा।
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