Prime Minister Crop Insurance Scheme: ऑनलाइन पोर्टल खुला, 25 अगस्त तक करा सकेंगे खरीफ फसल का बीमा

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के तहत खरीफ फसलों का बीमा कराने की तिथि बढ़ा दी गई है। अब किसान 25 अगस्त तक अपनी फसलों का बीमा करा सकेंगे।

Prime Minister Crop Insurance Scheme: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के तहत खरीफ फसलों का बीमा कराने की तिथि बढ़ा दी गई है। अब किसान 25 अगस्त तक अपनी फसलों का बीमा करा सकेंगे। पहले किसानों को 4 अगस्त से 10 अगस्त तक का समय दिया गया था, जब वे अपनी फसलों का बीमा करा सकते थे। अब किसानों के लिए 25 अगस्त तक ऑनलाइन पोर्टल खुला है।

फसल बीमा योजना का उद्देश्य प्राकृतिक आपदा या अचानक घटना से होने वाले नुकसान की स्थिति में किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। हालांकि, हरियाणा राज्य में किसानों के लिए फसल बीमा की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है।

किसानों को जागरूक किया जा रहा है

अंतिम तिथि बढ़ाए जाने के बारे में किसानों को जागरूक करने के लिए कुछ स्थानों पर मोबाइल वैन चलाई जा रही हैं। इन वैन का संचालन कृषि एवं कल्याण विभाग द्वारा किया जा रहा है। अधिकारियों के अनुसार, सरकार द्वारा फसल बीमा इसलिए लागू किया गया है, ताकि वे बिना किसी जोखिम के अपना खेती का काम कर सकें। मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल उन सभी किसानों के लिए खोला गया है जो अपनी फसल बचाना चाहते हैं।

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मेरा पानी मेरी विरासत योजना

वहीं, राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही ‘मेरा पानी मेरी विरासत’ योजना में सरकार ने किसानों को प्रति एकड़ 7,000 रुपये देने का फैसला किया है। अगर किसान धान की जगह कोई दूसरी फसल उगाना चाहता है तो उसे अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। अगर किसान का खेत खाली है तो उसे पोर्टल पर इसकी जानकारी देनी होगी।

बीमा करवाने के लिए पोर्टल खोला गया

योजना के तहत बीमा करवाने के लिए सरकार द्वारा पोर्टल खोल दिया गया है, उन्होंने कृषि विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे किसानों को फसल बीमा के साथ-साथ विभाग की अन्य सभी योजनाओं के बारे में भी बताएं। किसानों को फसल अवशेष प्रबंधन के बारे में भी जागरूक किया जाए।

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किसानों को प्रति एकड़ 2,000 रुपये देने की घोषणा

पीएम फसल बीमा योजना पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी। वहीं मुंडलाना ब्लॉक प्रबंधक डॉ. अमित कुमार ने बताया कि कम बारिश के चलते सरकार ने किसानों को 2,000 रुपए प्रति एकड़ देने की घोषणा की है, इसके लिए किसानों को रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है।


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