कृषि योजनाएं: मोदी सरकार ने किसानों के लिए इन तीन बड़ी योजनाओं को दी मंजूरी

कृषि योजनाएं: सरकार ने किसानों और उपभोक्ताओं को अधिक प्रभावी ढंग से सेवा देने के लिए मूल्य समर्थन योजना (PSS) और मूल्य स्थिरीकरण कोष (PSF) योजनाओं को पीएम-आशा के तहत एकीकृत किया है। इस एकीकरण का उद्देश्य किसानों को उनकी फसलों के लिए लाभकारी मूल्य प्रदान करना है, साथ ही आवश्यक वस्तुओं के बाजार मूल्यों को स्थिर करना है, जिससे वे उपभोक्ताओं के लिए आसानी से सस्ती हो सकें।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को किसानों के लिए उचित मूल्य सुनिश्चित करने और उपभोक्ताओं के लिए आवश्यक वस्तुओं में मूल्य उतार-चढ़ाव को नियंत्रित करने के लिए प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा) को जारी रखने को मंजूरी दी। इस विस्तार से 2025-26 तक 15वें वित्त आयोग चक्र के दौरान 35,000 करोड़ रुपये का वित्तीय परिव्यय होगा। पीएम मोदी ने एक्स पर इस फैसले पर अपनी प्रतिक्रिया भी दी है। उन्होंने कहा है कि इससे किसानों को उनकी फसलों का लाभकारी मूल्य मिलेगा।

पीएम-आशा में बड़े बदलाव

सरकार ने किसानों और उपभोक्ताओं को अधिक प्रभावी सेवा प्रदान करने के लिए मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस) और मूल्य स्थिरीकरण कोष (पीएसएफ) योजनाओं को पीएम-आशा के अंतर्गत एकीकृत किया है। इस एकीकरण का उद्देश्य किसानों को उनकी फसलों के लिए लाभकारी मूल्य प्रदान करना है, साथ ही आवश्यक वस्तुओं के बाजार मूल्यों को स्थिर करना है, जिससे वे उपभोक्ताओं के लिए आसानी से सस्ती हो सकें। सरकार के अनुसार, पीएम-आशा की एकीकृत योजना का संचालन पहले से कहीं अधिक प्रभावी होगा। इससे न केवल किसानों को उनकी उपज के लिए लाभकारी मूल्य प्रदान करने में मदद मिलेगी, बल्कि उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करके उनकी कीमतों में उतार-चढ़ाव को भी नियंत्रित किया जा सकेगा।

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अरहर और उड़द की 100% खरीद

पीएम-आशा में अब मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस), मूल्य स्थिरीकरण कोष (पीएसएफ) के तत्व शामिल होंगे। इसके साथ ही मूल्य घाटा भुगतान योजना (POPS) और बाजार हस्तक्षेप योजना (MIS) को भी इसमें जगह मिली है। मूल्य समर्थन योजना के तहत, 2024-25 से एमएसपी पर अधिसूचित दलहन, तिलहन और खोपरा की खरीद इन अधिसूचित फसलों के राष्ट्रीय उत्पादन का 25% होगी। इससे राज्यों को लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने और संकट बिक्री को रोकने के लिए किसानों से एमएसपी पर इन फसलों की अधिक खरीद करने में मदद मिलेगी। हालांकि, वर्ष 2024-25 सीजन के लिए अरहर, उड़द और मसूर के मामले में यह सीमा लागू नहीं होगी। 2024-25 सीजन के दौरान पहले से तय अनुसार अरहर, उड़द और मसूर की 100% खरीद होगी।

सरकार ने गारंटी बढ़ाई

सरकार ने इसका नवीनीकरण किया है और किसानों से एमएसपी पर अधिसूचित दलहन, तिलहन और खोपरा की खरीद के लिए मौजूदा सरकारी गारंटी को बढ़ाकर 45,000 करोड़ रुपये कर दिया है। इससे कृषि और किसान कल्याण विभाग (डीएएंडएफडब्ल्यू) को किसानों से एमएसपी पर अधिक दलहन, तिलहन और खोपरा खरीदने में मदद मिलेगी। इसमें भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ (नेफेड) के ई-समृद्धि पोर्टल और भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ (NCCF) के ई-संयुक्ति पोर्टल पर पहले से पंजीकृत किसान शामिल हैं। जब भी कीमतें गिरेंगी, ये संगठन आगे आएंगे। इससे किसान भी खेती करने के लिए प्रेरित होंगे। देश में इन फसलों का उत्पादन अधिक होगा और इन फसलों में आत्मनिर्भरता हासिल करने में योगदान मिलेगा। इससे घरेलू जरूरतों को पूरा करने के लिए आयात पर निर्भरता भी कम होगी।

बाजार में कीमतें नियंत्रित रहती हैं

मूल्य स्थिरीकरण कोष (PSF) योजना के विस्तार से दालों और प्याज का रणनीतिक बफर स्टॉक बनाए रखने, जमाखोरी और बेईमान सट्टेबाजी को हतोत्साहित करने और उपभोक्ताओं को आपूर्ति के लिए कृषि-बागवानी वस्तुओं की कीमतों में अत्यधिक अस्थिरता से बचाने में मदद मिलेगी और वह भी सस्ती कीमतों पर। जब भी बाजार में कीमतें (MSP) से ऊपर होंगी, तो उपभोक्ता मामले विभाग (डीओसीए) द्वारा नैफेड के ई-समृद्धि पोर्टल और एनसीसीएफ के ई-संयुक्ति पोर्टल पर पूर्व-पंजीकृत किसानों सहित बाजार मूल्य पर दालों की खरीद की जाएगी। बफर रखरखाव के अलावा, पीएसएफ योजना के तहत टमाटर और भारत दाल, भारत आटा और भारत चावल जैसी अन्य फसलों की सब्सिडी वाली खुदरा बिक्री में हस्तक्षेप किया गया है।

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राज्यों को अधिसूचित तिलहनों के लिए एक विकल्प के रूप में मूल्य घाटा भुगतान योजना (PDPS) के कार्यान्वयन के लिए आगे आने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए, कवरेज को राज्य तिलहन उत्पादन के मौजूदा 25% से बढ़ाकर 40% कर दिया गया है। साथ ही, किसानों के लाभ के लिए कार्यान्वयन अवधि को 2018-19 में 25% से बढ़ाकर 3 महीने से 4 महीने कर दिया गया है। एमएसपी और बिक्री/मॉडल मूल्य के बीच के अंतर का मुआवजा केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जाएगा, जो एमएसपी के 15% तक सीमित है।

टमाटर, प्याज और आलू सस्ते रहेंगे

बाजार हस्तक्षेप योजना (MIS) के क्रियान्वयन में बदलाव के साथ विस्तार किया जाएगा। जल्दी खराब होने वाली बागवानी फसलों को उगाने वाले किसानों को लाभकारी मूल्य प्रदान करना। सरकार ने कवरेज को उत्पादन के 20% से बढ़ाकर 25% कर दिया है और एमआईएस के तहत भौतिक खरीद के बजाय अंतर भुगतान सीधे किसानों के खाते में करने का नया विकल्प जोड़ा है। इसके अलावा, टॉप (टमाटर, प्याज और आलू) फसलों के मामले में, शीर्ष कटाई के समय उत्पादक राज्यों और उपभोक्ता राज्यों के बीच टॉप फसलों की कीमत के अंतर को पाटने के लिए, सरकार ने किसानों द्वारा किए गए कार्यों के लिए परिवहन और भंडारण व्यय को वहन करने का फैसला किया है। नेफेड और एनसीसीएफ जैसी केंद्रीय नोडल एजेंसियां ​​न केवल किसानों को लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करेंगी, बल्कि बाजार में उपभोक्ताओं के लिए शीर्ष फसलों की कीमतों को भी कम करेंगी।

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