Organic Farming: जैविक खेती करने वाले किसानों से सरकार 20 फीसदी अधिक दाम पर उपज खरीदेगी
एमएसपी (MSP) से अधिक मिलेगा भाव
Organic Farming: किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा कई कोशिश की जा रही है, ताकि अधिक से अधिक किसानों की आय को बढ़ाया जा सके, इसके लिए सरकार नई योजनाओं पर काम भी कर रही है। इस कड़ी में हरियाणा सरकार राज्य में कृषि व किसानों की प्रगति हेतु प्रदेश अब क्लस्टर मोड पर पायलट परियोजनाओं की रूपरेखा बना रही है। जिससे फसल विविधीकरण, सूक्ष्म सिंचाई योजना, पशु नस्ल सुधार व अन्य कृषि संबद्ध गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा, जैविक खेती, प्राकृतिक खेती व सहकारी खेती की ओर किसानों का रुझान बढ़ाने के लिए भी हरियाणा किसान कल्याण प्राधिकरण नई योजनाएँ तैयार करने में लगा हुआ है। यह जानकारी हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने किसान कल्याण प्राधिकरण की जनरल बॉडी की तीसरी बैठक के बाद दी।
किसानों को सहकारी खेती के लिए किया जाएगा प्रोत्साहित
मुख्यमंत्री ने छोटी जोत वाले किसानों को सहकारी खेती के लिए प्रेरित करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। उन्होंने अधिकारयों को इजरायल की तर्ज पर सहकारिता खेती के लिए अधिक से अधिक किसानों को प्रेरित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि वर्तमान में पशुपालन के क्षेत्र में काफी संभावनाएं हैं। इससे किसान व पशुपालक बेहतर आय प्राप्त कर सकते हैं। किसानों को सहकारिता खेती की अवधारणा को समझना बेहद जरूरी है यह समय की मांग है। सहकारिता खेती के सिद्धांत को अपनाकर कई किसान मिलकर एक साथ खेती करें। इससे छोटी जोत भूमि की समस्या खत्म होगी और किसान खाद्य उद्योग की दिशा में भी आगे बढ़ सकेंगे। इसलिए प्राधिकरण को संबंधित विभागों के साथ मिलकर पायलट योजनाएं तैयार करनी चाहिए।
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जैविक फसलें एमएसपी से अधिक दाम पर खरीदी जाएगी
मुख्यमंत्री ने कहा कि ने कहा कि मृदा स्वास्थ्य के साथ–साथ अनाज की गुणवत्ता की जांच भी जरूरी है। आज उर्वरकों व कीटनाशकों के अत्याधिक उपयोग से उत्पन्न होने वाले अनाज से कई गंभीर बीमारियां बढ़ रही हैं। इसलिए हमें केमिकल रहित अनाज पैदा करने की ओर बढ़ना होगा। इसका उपाय प्राकृतिक खेती ही है। जो पंचायत अपने गांव को केमिकल फ्री खेती वाला गांव घोषित करेगी, उसके हर प्रकार की फसल की खरीद सरकार सुनिश्चित करेगी, इसके लिए एमएसपी के अलावा 10 से 20 प्रतिशत अधिक मूल्य पर खरीद होगी। फसल की ब्रांडिंग, पैकेजिंग खेतों में ही होगी।
समेकित खेती के लिए तैयार किया जाएगा डेमोस्ट्रेशन फार्म
मुख्यमंत्री के मुताबिक विभाग समेकित खेती के लिए भी डेमोस्ट्रेशन फार्म तैयार करें और किसानों को ऐसे फार्म का दौरा करवाकर समेकित खेती की विधि की विस्तार से जानकारी दें। वहीं उन्होंने कृषि नल कूपों पर सोलर पंप लगाने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि निरंतर गिरता जल स्तर चिंता का विषय है। ऐसें नलकूपों को शत-प्रतिशत सौर ऊर्जा पर लाया जाए। राज्य सरकार इसके लिए नई सब्सिडी देने को भी तैयार है। पानी और बिजली पर जितना भी खर्च होगा, सरकार उस खर्च को वहन करने के करेगी।
कृषि नल कूपों पर सोलर पंप लगाया जाए
मनोहर लाल ने कहा कि भू-जल स्तर निरंतर कम हो रहा है। कई जगहों पानी 100 मीटर से भी गहराई पर चला गया है। कुछ क्षेत्रों में पानी हर वर्ष लगभग 10 मीटर नीचे जा रहा है। इसलिए ऐसे क्षेत्रों में सूक्ष्म सिंचाई परियोजनाएं स्थापित करने पर जोर दिया जाए। जहां पर भू-जल स्तर 30 मीटर है, वहां पर भी कृषि नलकूपों को शत-प्रतिशत सौर ऊर्जा पर लाया जाए। राज्य सरकार इसके लिए नई सब्सिडी देने को भी तैयार है। पानी और बिजली पर जितना भी खर्च होगा, सरकार उसे वहन करने के लिए तैयार है।
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