Zero Interest Loan Scheme 2022 मिलता रहेगा शून्य प्रतिशत ब्याज पर लोन

Zero Interest Loan Scheme 2022 स्वतंत्रता 15 अगस्त के मौके पर किसानों के लिए एक अच्छी खबर आई है। किसानों को अब Zero Interest Loan Scheme 2022 का लाभ दिया जाएगा। इस योजना के संबंध में मध्य प्रदेश सरकार ने पिछले दिनों मंत्रिपरिषद की बैठक ली थी। जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने योजना को यथावत जारी रखने का निर्णय लिया है। अब यह योजना वर्ष 2022-23 में भी लगातार जारी रहेगी। इससे राज्य के लाखों किसानों को लाभ होगा।

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मिलेगा बिना ब्याज के 3 लाख रुपये तक का लोन

गौरतलब है की मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक मंत्रालय में हुई थी। इसमें मंत्रिपरिषद ने वर्ष 2022-23 में किसानों को Zero Interest Loan Scheme 2022 दर पर अल्पकालीन फसल ऋण देने की योजना को जारी रखने का निर्णय लिया है।

उल्लेखनीय है की यह कर्ज किसानों को सहकारी बैंकों/प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समितियों (PACS) से दिया जाता है। इसमें किसानों को सरकार की ओर से 3 लाख रुपये तक के कर्ज पर सब्सिडी का लाभ दिया जाता है।

इस योजना के माध्यम से किसानों को कम ब्याज दरों पर सस्ता कर्ज मिलता है। मध्य प्रदेश सरकार किसानों को बिना ब्याज के कर्ज दे रही है। इस योजना के तहत किसान अपनी कृषि जरूरतों के लिए अल्पावधि ऋण ले सकते हैं।

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क्या है जीरो इंटरेस्ट लोन स्कीम

मध्य प्रदेश राज्य के किसानों को सहकारी बैंकों/प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समितियों (PACS) से ऋण लेने पर ब्याज सब्सिडी दी जाएगी। मंत्रिपरिषद ने वर्ष 2022-23 में किसानों को Zero Interest Loan Scheme 2022 दर पर अल्पकालीन फसल ऋण देने की योजना को जारी रखने का निर्णय लिया है।

योजना में वर्ष 2022-23 के लिए आधार दर 10 प्रतिशत होगी। खरीफ 2022 सीजन के लिए देय तिथि 28 मार्च 2023 होगी और रबी 2022-23 सीजन के लिए देय तिथि 15 जून 2023 होगी।

खरीफ और रबी सीजन में अल्पावधि फसल ऋण लेने वाले सभी किसानों के लिए 3% (सामान्य) ब्याज सबवेंशन निर्धारित देय तिथि तक ऋण चुकाने वाले किसानों को 10 प्रतिशत की निर्धारित आधार दर और 4 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज सब्सिडी।

जाएगा यह योजना वर्ष 2012-13 से लागू है। इसमें राज्य सरकार 3 लाख रुपये तक के अल्पावधि फसल ऋण पर ब्याज सबवेंशन प्रदान करती है।

आवश्यक शर्त और पात्रता Zero Interest Loan Scheme 2022

• राज्य के सभी किसानों को शून्य ब्याज ऋण योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा।
• इस योजना के लिए केवल वही किसान पात्र होंगे जिनके पास किसान क्रेडिट कार्ड होगा।
• किसान को सहकारी समिति से भी जोड़ा जाना चाहिए।
• इस योजना का लाभ किसान की आयु 18 से 55 वर्ष तक ले सकते हैं।
• शून्य योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए किसान का कोई पिछला बैंक ऋण बकाया नहीं होना चाहिए।

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Zero Interest Loan Scheme 2022 में कितनी ब्याज सब्सिडी मिलती है

केंद्र सरकार किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किसानों को 4 प्रतिशत की दर से ऋण प्रदान करती है। वैसे तो बैंकों से सिर्फ 9 फीसदी की दर से कर्ज मिलता है, लेकिन सरकार इस कार्ड के जरिए 2 फीसदी की सब्सिडी देती है।

वहीं अगर किसान इस कर्ज को समय पर चुकाता है तो उसे 3 फीसदी की और छूट मिलती है. यानी किसान को 4 फीसदी की दर से ही ब्याज देना होगा. यदि किसान समय पर ऋण चुकाता है, तो उसे बिना ब्याज के ऋण मिल जाता है।

पशुपालक भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं

पशुपालन और मछली पालन करने वाले किसानों को भी Zero Interest Loan Scheme 2022 से जोड़ा गया है। उन्हें भी इस योजना का लाभ दिया जाएगा। पशुपालक पशु खरीदने के लिए कर्ज ले सकते हैं। वे पशुपालन किसान या मछली किसान जिनके पास किसान क्रेडिट कार्ड है, वे इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। इसके तहत उन्हें 2 लाख रुपये का कर्ज मिल सकता है।

क्या है जीरो इंटरेस्ट स्कीम का गणित

ग्राम सेवा सहकारी समितियाँ वास्तव में किसान को 7 प्रतिशत ब्याज पर अल्पकालीन फसली ऋण देती हैं। जबकि सहकारी बैंक से ऋण के लिए समितियों को 5 प्रतिशत ब्याज पर पैसा मिलता है।

यानी ग्राम सेवा सहकारी समिति 2 प्रतिशत मार्जिन पर काम करती है। एपेक्स बैंक सहकारी बैंकों को फसल ऋण के वितरण के लिए 4.70 प्रतिशत ब्याज पर पैसा प्रदान करता है।

यानी बैंकों को सिर्फ 0.30 फीसदी मार्जिन मिलता है। जो किसान अपना कर्ज समय पर चुकाते हैं। उन्हें राज्य सरकार द्वारा 4 प्रतिशत और केंद्र सरकार द्वारा 3 प्रतिशत ब्याज सब्सिडी दी जाती है। इसलिए किसान का कर्ज बिना ब्याज के हो जाता है।

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मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए महत्वपूर्ण निर्णय

Zero Interest Loan Scheme 2022 मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में बुधवार को हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में कई और अहम फैसले लिए गए।

मंत्रि-परिषद ने मध्यप्रदेश महिला वित्त एवं विकास निगम को सुदृढ़ करते हुए स्थापना व्यय हेतु पृथक से बजट बनाने का निर्णय लिया। निगम में मुख्यमंत्री नारी सम्मान कोष के गठन के अलावा इसके तहत मुख्यमंत्री उद्यमी शक्ति योजना को मंजूरी दी गई।

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