U.P news: योगी सरकार ने किसानों को दिया होली का तोहफा, योगी कैबिनेट की बैठक में लिए गए बड़े फैसले
योगी सरकार ने प्रदेश के करोड़ों किसानों को होली से पहले ही बड़ा तोहफा प्रदान किया है। मंगलवार को सीएम योगी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में सरकार ने बड़ा निर्णय लेते हुए किसानों के निजी नलकूपों पर बिजली बिल में 100 प्रतिशत तक की छूट दे दी है।
U.P news: योगी सरकार ने प्रदेश के करोड़ों किसानों को होली से पहले ही बड़ा तोहफा प्रदान किया है। मंगलवार को सीएम योगी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में सरकार ने बड़ा निर्णय लेते हुए किसानों के निजी नलकूपों पर बिजली बिल में 100 प्रतिशत तक की छूट दे दी है। मंगलवार को लखनऊ में हुई कैबिनेट बैठक के दौरान किसानों के कल्याण से संबंधित एक महत्वपूर्ण फैसले की घोषणा की गई।
किसानों को बिजली बिल पर 100% छूट
कैबिनेट ने किसानों के लिए बिजली बिलों पर 100% छूट देने के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है, जिसका असर ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में ट्यूबवेल का उपयोग करने वालों पर पड़ेगा। इस निर्णय से लगभग 1.5 करोड़ किसानों को लाभ होगा, जिससे 1 अप्रैल, 2023 से शुरू होने वाले किसी भी बिल भुगतान की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी। इसके अतिरिक्त, इस तिथि से पहले किसी भी बकाया बिल के लिए ब्याज मुक्त भुगतान योजना लागू की जाएगी।
इस पहल में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में 14 लाख 78 हजार ट्यूबवेल (5,188) शामिल हैं, जो इन आवश्यक कृषि संसाधनों के लिए बिजली बिलों की पूर्ण छूट सुनिश्चित करते हैं।
अनपरा में 800 मेगावाट विद्युत संयंत्र इकाइयों को मंजूरी
बिजली उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कैबिनेट ने अनपरा में 800 मेगावाट की दो बिजली संयंत्र इकाइयों को मंजूरी दे दी है। वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन के दौरान हस्ताक्षरित समझौते का पालन करते हुए राज्य सरकार और एनटीपीसी के बीच सहयोग में 50%-50% की भागीदारी होगी। 8624 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत के साथ, पहली इकाई लगभग 50 महीनों में चालू होने का अनुमान है, इसके बाद दूसरी इकाई अगले 6 महीनों के भीतर चालू हो जाएगी।
स्टाम्प ड्यूटी में छूट और ग्रीन हाइड्रोजन नीति को मंजूरी
कैबिनेट के अन्य फैसलों में पावर कॉरपोरेशन द्वारा घाटमपुर में 660 मेगावाट की सुपरक्रिटिकल बिजली की तीन इकाइयों को स्टांप शुल्क और पंजीकरण शुल्क से छूट की मंजूरी शामिल है। कैबिनेट ने ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2024 को भी मंजूरी दे दी है।
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बुनियादी ढाँचा विकास और कृषि पहल
बैठक के दौरान कई प्रमुख प्रस्तावों का समर्थन किया गया, जिनमें आगरा में पेयजल परियोजना की संशोधित लागत, मातृभूमि अर्पण योजना और त्वरित मक्का विकास योजना शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, कुशीनगर में महात्मा गौतम बुद्ध कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के निर्माण को मंजूरी दी गई है, जिसकी अनुमानित लागत 434 करोड़ 60 लाख रुपये है। कृषि क्षेत्र में 11 करोड़ 95 लाख रुपये की लागत से एक अनुसंधान केंद्र की स्थापना की जाएगी, जिसका लक्ष्य सभी 75 जिलों में किसानों के लाभ के लिए अनुसंधान क्षमताओं को बढ़ाना है।
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