खुशखबरी! खाद की होम डिलीवरी योजना– कालाबाजारी रोकने सरकार का सख्त एक्शन
मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों के लिए खाद की होम डिलीवरी शुरू करने और कालाबाजारी पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं, जिससे उन्हें समय पर और सही मात्रा में खाद मिल सके।
खाद की होम डिलीवरी योजना: मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों के लिए एक बड़ी राहत की घोषणा की है। अब किसानों को खाद के लिए लाइन में खड़े होने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि खाद की होम डिलीवरी की योजना पर काम शुरू हो गया है।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि सभी किसानों को समय पर और पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध कराई जाए। साथ ही, राज्य में नैनो यूरिया के इस्तेमाल को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया गया है, जिससे खेती में लागत घटे और उत्पादन बढ़े।
किसानों की परेशानी के बाद सरकार एक्शन में
हाल ही में सागर जिले में खाद की कमी को लेकर नाराज किसानों ने सड़क जाम कर दिया था। किसान सुबह 5 बजे से शाम तक सरकारी वितरण केंद्र पर इंतजार करते रहे, लेकिन खाद नहीं मिली। इस घटना के बाद सीएम ने तुरंत बैठक बुलाकर सख्त निर्देश जारी किए।
खरीफ 2025 की तैयारी: खाद आपूर्ति पर ज़ोर
मुख्यमंत्री ने मंत्रालय में सहकारिता, राजस्व और कृषि विभागों की संयुक्त समीक्षा बैठक में कहा कि आगामी खरीफ सीजन में खाद की आपूर्ति में कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। उन्होंने निर्देश दिए कि जिन जिलों में अगले 7 दिनों में यूरिया की ज्यादा मांग है, वहां तुरंत सप्लाई सुनिश्चित की जाए और किसानों को जानकारी दी जाए।
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कालाबाजारी और अवैध भंडारण पर सख्त कार्रवाई
सरकार ने तय किया है कि खाद की कालाबाजारी, अवैध स्टॉक, नकली टैगिंग, बिना अनुमति ट्रांसपोर्ट और ब्रांडिंग पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। डबल लॉक केंद्रों, PACS और प्राइवेट बिक्री केंद्रों की रैंडम चेकिंग की जाएगी।
अब तक की कार्रवाई में:
30 एफआईआर दर्ज
56 लाइसेंस रद्द
70 निलंबित
188 डीलरों पर खाद बिक्री पर रोक
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यूरिया के दुरुपयोग पर भी होगी सख्ती
डॉ. मोहन यादव ने चेतावनी दी है कि अगर सब्सिडी वाली यूरिया का उपयोग जानवरों के चारे, पेंट, शराब, प्रिंटिंग या नकली दूध आदि में होता पाया गया, तो संबंधित फैक्ट्रियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
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