National Conference on Agriculture: रबी फसलों के लिए 3 अक्टूबर से शुरू होगा ‘विकसित कृषि संकल्प अभियान’

National Conference on Agriculture: केंद्र सरकार ने आगामी रबी सीजन 2025-26 के लिए 362.50 मिलियन टन कृषि उत्पादन का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। यह घोषणा केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कृषि पर राष्ट्रीय सम्मेलन – रबी अभियान 2025 के समापन सत्र में की। दो दिवसीय सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ, जिसमें देश भर के कृषि मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए।

सम्मेलन में कृषि क्षेत्र की चुनौतियों, रणनीतियों और समाधानों पर व्यापक चर्चा हुई। अपने समापन भाषण में चौहान ने कहा कि ‘विकसित भारत@2047’ के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए, ‘विकसित कृषि संकल्प अभियान’ 3 अक्टूबर, 2025 से पूरे देश में शुरू किया जाएगा। उन्होंने इस अभियान को ‘लैब से खेत तक’ के दृष्टिकोण को साकार करने की दिशा में एक ठोस कदम बताया, जिसका उद्देश्य वैज्ञानिक तकनीक और आधुनिक कृषि पद्धतियों को किसानों के खेतों तक पहुंचाना है।

बीज, उर्वरक की उपलब्धता सुनिश्चित करना और नकली उत्पादों के खिलाफ सख्त कार्रवाई

चौहान ने स्पष्ट किया कि केंद्र और राज्य सरकारें इस बार बीज, उर्वरक और कीटनाशकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए मिलकर काम करेंगी। उन्होंने दृढ़ता से कहा कि किसी भी परिस्थिति में नकली और खराब गुणवत्ता वाले उर्वरक, बीज और कीटनाशकों की बिक्री बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने बताया कि किसानों का शोषण करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए कड़े कानून बनाए जा रहे हैं।

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किसानों के लिए मजबूत शिकायत निवारण प्रणाली की आवश्यकता

केंद्रीय कृषि मंत्री ने किसान-संबंधी कॉल सेंटर को और अधिक प्रभावी बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि राज्यों में एक मजबूत शिकायत निवारण तंत्र स्थापित किया जाएगा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि किसानों को समय पर समाधान और न्याय मिले। सरकार का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि किसान न केवल उत्पादन बढ़ा सकें, बल्कि आत्मविश्वास और सुरक्षा के साथ कृषि गतिविधियों में भी शामिल हो सकें।

पीएम फसल बीमा योजना का दायरा बढ़ाने का आह्वान

चौहान ने राज्यों से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) के दायरे को बढ़ाने के लिए अपने प्रयासों को तेज करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि इस योजना में ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को शामिल करना ज़रूरी है, ताकि प्राकृतिक आपदा या फसल नुकसान की स्थिति में उनकी आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।

कृषि विज्ञान केंद्र और विस्तार सेवाओं को मज़बूत किया जाएगा
मंत्री ने कृषि विज्ञान केंद्रों (केवीके) और राज्य की कृषि विस्तार सेवाओं को और सक्रिय और प्रभावी बनाने की ज़रूरत पर ज़ोर दिया। उन्होंने इन्हें किसानों तक आधुनिक तकनीक, वैज्ञानिक शोध और उपयोगी जानकारी पहुँचाने का मुख्य माध्यम बताया। इस अभियान से किसानों को फसल प्रबंधन, जल संरक्षण, जैविक खेती और आधुनिक उपकरणों के इस्तेमाल के बारे में जानकारी मिलेगी।

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केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर काम करेंगी National Conference on Agriculture

सम्मेलन के दौरान, केंद्र सरकार और राज्य के कृषि मंत्रियों और अधिकारियों ने साझा रणनीति बनाने और उसे लागू करने के लिए सहयोग करने पर सहमति जताई। चौहान ने विशेष रूप से राज्यों से ‘विकसित कृषि संकल्प अभियान’ को जन आंदोलन के रूप में अपनाने और इसे हर गाँव तक पहुँचाने का आग्रह किया।

प्रधानमंत्री को धन्यवाद

सम्मेलन के समापन पर, केंद्रीय मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि किसानों के प्रति प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता और ‘विकसित भारत’ के लक्ष्य को पाने में कृषि क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका प्रशंसनीय है। उन्होंने सभी हितधारकों से अपील की कि वे जीएसटी जैसे ऐतिहासिक सुधारों का लाभ गाँवों तक पहुँचाने और स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने में सक्रिय भूमिका निभाएँ। अंत में, चौहान ने उम्मीद जताई कि इस सम्मेलन में हुई चर्चा और लिए गए निर्णय आगामी रबी मौसम में कृषि क्षेत्र को नई दिशा देंगे और किसानों की आय बढ़ाने के संकल्प को मज़बूत करेंगे।