PM Kisan ekyc 2022 ख़त्म हुआ किसानों का इंतजार, इस दिन आएंगे 2000

PM Kisan ekyc 2022 प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि की 11वीं किस्त का किसानों को इंतजार है, जल्द ही खुश खबरी आने वाली है

प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि की 11वीं किस्त pm kisan status 2022 list के लिए किसानों का इंतजार अब बस खत्म होने को हैं। किस्त की 20000 रुपए की राशि को लेकर पात्र किसान शंका में उलझे हुए हैं। अभी तक आधा मई गुजर गया लेकिन किस्त को लेकर कोई बड़ा अपडेट किसानों को नहीं मिल पाया है।

लेकिन हम आपके लिए Kisan Samman Nidhi 2022 की 11वीं किस्त की नई डेट की जानकारी लेकर आए हैं। सम्मान निधि के लिए देश के 12.5 करोड किसानों ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ हैं 11वीं किस्त आने से पहले ई-केवाईसी करवाना जरूरी कर दिया गया हैं। ekyc करवाने की अंतिम तारीख 31 मार्च थी। लेकिन अब इसे बढ़ाकर 31 मई कर दिया गया हैं

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PM Kisan 11th installment date 2022

11वीं किस्त एक अप्रैल से 31 जुलाई के बीच किसानों के खाते में जमा की जानी है। इसके लिए करीब 80 फीसदी किसानों ने ई-केवाईसी पूरा कर लिया है। उम्मीद है कि जल्द ही किसानों का इंतजार खत्म होने वाला है। सूत्रों का दावा है कि केंद्र सरकार की इस योजना के तहत 31 मई तक 11वीं किस्त किसानों के खाते में ट्रांसफर की जा सकती है. तो अगर आपने अभी तक ekyc नहीं करवाया है तो जल्द कर लें।

2021 में 15 मई को किस्त आई

pm kisan.gov.in registration पिछले साल के रिकॉर्ड के आधार पर इस बार 11वीं किस्त देरी से आई है। पिछले साल अप्रैल-जुलाई की किस्त 15 मई को खाते में जमा कर दी गई थी। लेकिन, इस बार किस्त 31 मई तक आने की उम्मीद है। आपको बता दें कि पीएम किसान योजना के तहत देशभर में 12.5 करोड़ से ज्यादा किसान पंजीकृत हैं। जिन किसानों की ओर से ई-केवाईसी नहीं होगा, उनके खाते में 2000 रुपये नहीं आएंगे।

सालाना 6 हजार रुपये दिए जाते हैं

pm kisan 11th installment date 2022 time किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए केंद्र की मोदी सरकार हर साल किसानों को 6 हजार रुपये देती है. यह पैसा साल में तीन बार 2-2 हजार रुपये की किश्तों में दिया जाता है। pm kisan status check 2022 10th installment date योजना के तहत अब तक 10 किश्त किसानों के खाते में आ चुकी है। 11वीं किस्त जल्द आ रही है।

ई-केवाईसी आवश्यक- pm kisan.gov.in ekyc

किसान सम्मान निधि योजना की 11वीं किस्त के लिए सरकार ने PM Kisan ekyc 2022 करना अनिवार्य कर दिया है। पीएम किसान ईकेवाईसी 2022 कराने की आखिरी तारीख 31 मई है। अगर आप ई-केवाईसी नहीं कराते हैं तो आपका पैसा फंस सकता है। अब आप घर बैठे भी ई-केवाईसी कर सकते हैं।

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ई-केवाईसी ऑनलाइन कैसे करें- PM Kisan ekyc 2022

  • आप अपने लैपटॉप और मोबाइल में पीएम किसान वेबसाइट https://pmkisan.gov.in/ खोलें।
  • यहां सेकेंड हाफ में ‘किसान कॉर्नर’ में ई-केवाईसी पर क्लिक करें।
  • अब खुलने वाले वेबपेज पर आधार नंबर दर्ज करें और सर्च टैब पर क्लिक करें।
  • इसके बाद आपके मोबाइल पर ओटीपी आएगा, उसे दर्ज करें।
  • ओटीपी डालने के बाद सबमिट कर दें।

54 लाख से अधिक अपात्र- PM Kisan ekyc 2022

पीएम किसान सम्मान निधि योजना से देश के 54 लाख से अधिक अपात्र लोगों ने अवैध तरीके से पैसा निकाल लिया। लेकिन तमिलनाडु को छोड़कर कहीं पर भी सख्त कार्रवाई नहीं की गई। केंद्रीय कृषि मंत्रालय की एक रिपोर्ट के अनुसार 4352 करोड़ रुपए से अधिक की रकम अपात्र लोगों द्वारा निकाली गई।

इस रकम की रिकवरी के लिए सरकार ने सभी प्रयास कर लिए। पिछले 22 मार्च तक अपात्र किसानों से सरकार केवल 296.67 करोड रुपए ही वसूल पाई हैं। जिसमें सबसे अधिक तमिलनाडु सरकार द्वारा 182.80 करोड़ रुपए की वसूली की गई। जहां असम के बाद सबसे अधिक अपात्र किसान सामने आए थें।

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2.4 प्रतिशत पैसा गया अपात्रों के पास

pm kisan yojana 2022 list कृषि मंत्रालय ने पीएम किसान योजना के वेब पोर्टल पर एक सुविधा भी दी हैं। जिसके तहत कोई भी किसान अवैध तरीके से लिए गए पैसे को वापस जमा कर सकता हैं। गौरतलब है कि इस योजना के तहत किसानों को 6000 रुपए मिलते हैं।

दिसंबर 2018 से अब तक 10 किस्तों मे 11 करोड़ से अधिक किसानों को 1.82 लाख करोड़ रुपए की राशि दी जा चुकी हैं। लेकिन उक्त राशि का 2.4 प्रतिशत पैसा अपात्रों के पास चला गया। देखने वाली बात यह है कि 11वीं किस्त की राशि ट्रांसफर होने से पहले इस फर्जीवाडे पर रोक लग पाएगी।

PM Kisan ekyc 2022 आवश्यक की सरकार ने

योजना का फायदा उठाने के लिए एक दिसंबर 2019 से आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य कर दिया गया हैं। राज्यों से प्राप्त आंकाड़ों के आधार पर पीएम किसान निधि के तहत धन जारी किया जा रहा हैं। जिसे आधार प्रमाणीकरण के साथ ही कई स्तरों पर सत्यापित करना अनिवार्य हो गया हैं।

PM Kisan ekyc 2022 कृषि मंत्रालय के अधिकारियों का कहना है कि आधार प्रमाणीकरण से लाभार्थी के पात्र होने की संभावना अधिक होगी। इसके अलावा केंद्र सरकार पात्र किसानों की जानकारी के लिए 5 फीसदी किसानों का फिजिकल वेरिफिकेशन भी करवा रही हैं। यह काम जिले के कलेक्टर के माध्यम से किया जा रहा हैं।


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