कर्ज माफी योजना: इन किसानों का 2 लाख रुपये तक का कर्ज होगा माफ

कर्ज माफी योजना: किसानों को खेती के कई प्रकार के कामों के लिए बैंक से ऋण लेना पड़ता है। इसके लिए किसानों को बैंक से किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से सस्ता लोन उपलब्ध कराया जाता है। इसके बाद भी कई किसानों की आर्थिक स्थिति कमजोर होने से वह समय पर ऋण अदायगी नहीं कर पाते हैं और इसके कारण उनका ब्याज बढ़ता जाता है और ब्याज सहित ऋण की राशि काफी बढ़ जाती है, जिसे वह नहीं चुका पाते हैं।

इस बात को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार गरीब व आर्थिक दृष्टि से कमजोर लघु व सीमांत किसानों के हित में कृषि ऋण माफी योजना के तहत किसानों का 2 लाख रुपए तक का कर्ज माफ करने जा रही है। सरकार की इस योजना से राज्य के करीब 3 लाख छोटे व सीमांत किसानों को इस योजना का लाभ मिलेगा। इस योजना पर राज्य सरकार की ओर से 500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।

2 लाख रुपये तक का ऋण माफ

इन समस्याओं से निपटने के लिए, राज्य सरकार ने कृषि ऋण माफी योजना शुरू की है। यह कार्यक्रम आर्थिक रूप से कमजोर छोटे और सीमांत किसानों को लक्षित करता है, जिनका 2 लाख रुपये तक का ऋण माफ करना है। यह योजना छूट के लिए 500 करोड़ रुपये आवंटित करती है, जिससे किसानों को महत्वपूर्ण राहत मिलती है और उनके ऋण संबंधी संघर्ष कम हो जाते हैं।

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अब तक इतने किसानों का हुआ है ऋण माफ

मुख्यमंत्री कृषि ऋण माफी योजना के तहत अब तक झारखंड में 472117 किसानों को ऋण माफी का लाभ मिल चुका है। इन किसानों का 50 हजार रुपये तक का कृषि ऋण माफ कर दिया गया है, जबकि अब तक 469412 किसानों के आवेदन पर कर्ज माफी की प्रक्रिया चल रही है। कृषि ऋण माफी योजना की वेबसाइट के मुताबिक अब तक 20681 किसानों का भुगतान बैंकों द्वारा गलत जानकारी अपलोड होने के कारण नहीं हो पाया है। झारखंड में वर्ष 2021 से ऋण माफी योजना चल रही है।

ऋण माफी के लिए पात्र किसान

ऋण माफी के लिए पात्र किसान वे हैं जिन्होंने सहकारी समितियों या सहकारी बैंकों से 2 लाख रुपये तक का उधार लिया है, लेकिन समय पर भुगतान करने में वित्तीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। भुगतान न करने के कारण बैंकों द्वारा डिफॉल्टर घोषित किए गए ऐसे किसानों को आगे ऋण प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कृषि ऋण माफी योजना के लिए पात्रता मानदंड में झारखंड राज्य का मूल निवासी होना शामिल है, जिसमें कृषि ऋण चुकाने में कठिनाइयों का सामना करने वाले छोटे और सीमांत किसानों को प्राथमिकता दी गई है।

योजना का उद्देश्य

कर्ज माफी योजना का प्राथमिक उद्देश्य किसानों पर वित्तीय बोझ को कम करना है, खासकर आगामी लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनावों से पहले। आर्थिक रूप से कमजोर किसानों का समर्थन करके, सरकार का लक्ष्य ऋण सुरक्षित करने की उनकी क्षमता को बढ़ाना है और परिणामस्वरूप, समग्र अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना है। लगभग 70% आबादी कृषक समुदाय से संबंधित है, जिससे सरकार को उनके कल्याण के लिए विभिन्न योजनाएं लागू करने के लिए प्रेरित किया गया है। कृषि ऋण माफी योजना का उद्देश्य किसानों को फिर से ऋण लेने की अनुमति देकर इसे सुधारना है, जिससे कृषि समुदाय और वित्तीय संस्थानों दोनों को लाभ होगा।

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कर्ज माफी के लिए किसानों को कैसे करना होगा आवेदन

झारखंड राज्य सरकार की ओर से ऋण माफी का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है जिसे वह अपने बजट में पेश करने वाली है। बजट में प्रस्ताव को स्वीकृति मिलने पर इस योजना का लाभ झारखंड राज्य के किसानों को मिलेगा। इसके लिए किसानों को आवेदन करना होगा। इसके लिए सरकार की ओर से किसानों के लिए गाइडलाइन जारी की जाएगी जिसके मुताबिक किसानों को आवेदन करना होगा। आवेदन की क्या प्रक्रिया रहेगी और इसके लिए क्या शर्तें होगी, इन सब बातों के बारे में अभी कोई अपडेट जानकारी नहीं मिल पाई है। अभी फिलहाल ऋण माफी के प्रस्ताव को बजट में पेश किया जाएगा इसके बाद इस प्रस्ताव को स्वीकृत कर किसानों को राहत प्रदान की जाएगी।

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