कर्ज माफी योजना: इन 29 जिलों के किसानों का होगा कर्ज माफ

कर्ज माफी योजना (Loan Waiver Scheme): सरकार किसानों की कृषि गतिविधियों को आसान बनाने के लिए विभिन्न योजनाओं के माध्यम से उनका समर्थन करती है। इसके अतिरिक्त, किसान जिला सहकारी बैंकों और नामित निजी बैंकों से किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत कम ब्याज पर ऋण प्राप्त कर सकते हैं। ऋण चुकाने में चुनौतियों का सामना करने वाले छोटे और सीमांत किसानों की सहायता के लिए, राज्य सरकार ने ऋण माफी योजना शुरू की है। इस कार्यक्रम के तहत पात्र किसानों का 2 लाख रुपये तक का बकाया ऋण माफ किया जाएगा, लाभार्थियों की सूची समय-समय पर जारी की जाएगी।

जाने किन किसानों का होगा ऋण माफ़ 

पात्र किसानों में राष्ट्रीयकृत बैंकों, वाणिज्यिक बैंकों, जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों, ग्रामीण बैंकों और विभिन्न सहकारी समितियों से फसल ऋण और पुनर्गठित फसल ऋण वाले लोग शामिल हैं। इस योजना में गन्ने और फलों के साथ-साथ पारंपरिक फसलों की खेती करने वाले किसानों को शामिल किया गया है। ऋण माफी महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकारी कर्जमुक्ति योजना के हिस्से के रूप में 1 अप्रैल, 2015 और 31 मार्च, 2019 के बीच सहकारी बैंकों से लिए गए ऋण पर लागू होती है।

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ऋण माफी की सूची 

महाराष्ट्र में ऋण माफी चाहने वाले किसानों के लिए, इस प्रक्रिया में ऋण माफी सूची की जांच करना शामिल है, जिसे नियमित रूप से अपडेट किया जाता है। जिन किसानों ने सहकारी बैंकों से ऋण लिया है, उनका महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकारी ऋण माफी योजना के तहत 2 लाख रुपये तक का कृषि ऋण माफ किया जा सकता है। सूची संबंधित बैंक द्वारा नोटिस बोर्ड और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर प्रकाशित की जाती है। 2024 के लिए तीसरी सूची वर्तमान में उपलब्ध है, और किसान ऋण माफी के लिए अपनी पात्रता सत्यापित कर सकते हैं।

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किसान कैसे उठा सकते है, कर्ज माफी योजना का लाभ

ऋण माफी योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों को अपना आधार नंबर बैंकों और सहकारी समितियों में अपने ऋण खातों से जोड़ना होगा। बैंक आधार संख्या और ऋण राशि के साथ सूचियां तैयार करेंगे और उन्हें नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित करेंगे। किसानों को आपले सरकार सेवा केंद्र पर जाना होगा, आधार कार्ड से विशिष्ट पहचान संख्या का उपयोग करके अपने विवरण को सत्यापित करना होगा, और अपने खातों में जमा ऋण माफी राशि स्वीकार करनी होगी।

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इन किसानो को कर्ज माफी योजना की पात्रता नहीं 

हालाँकि, कुछ श्रेणियों के व्यक्ति इस योजना के लिए अयोग्य हैं, जिनमें वर्तमान और पूर्व मंत्री, विधायक, सांसद, 25,000 रुपये प्रति माह से अधिक कमाने वाले केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारी और 25,000 रुपये से अधिक मासिक वेतन वाले मान्यता प्राप्त उद्यमों के अधिकारी शामिल हैं। सहकारी संस्थाओं के निदेशक और कृषि आय को छोड़कर 25,000 रुपये से अधिक पेंशन पाने वाले व्यक्ति भी इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं।

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