पशुपालक के अनुदान में बढ़ोतरी इतनी मिलेगी सब्सिडी

पशुपालन एक अच्छी आय के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार का साधन भी है, इसलिए सरकार पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन के रूप में अनुदान देती है। सरकार पशुपालन क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने के लिए कई तरह की योजनाएं चला रही है। इसी कड़ी में झारखंड सरकार राज्य में ग्रामीण आबादी की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए पशुधन विकास योजना चला रही है। सरकार ने योजना के तहत दिए जाने वाले अनुदान की मात्रा में संशोधन किया है।

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झारखंड सरकार ने राज्य में पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के सफल संचालन के लिए सब्सिडी में वृद्धि की है. इसमें मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना, मिनी डेयरी की योजना और डेयरी विकास के लिए आधुनिक उपकरणों की खरीद पर दी जाने वाली सब्सिडी शामिल है। अब इन योजनाओं के तहत सरकार विभिन्न श्रेणी के लाभार्थी व्यक्तियों को 50 से 90 प्रतिशत अनुदान देगी।

पशुधन विकास योजना के तहत दी जाने वाली सब्सिडी

झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खाद्य विकास निदेशालय द्वारा संचालित उप-योजना के तहत लाभार्थियों को अनुदान में संशोधन किया है. योजना के तहत आपदा, आग, सड़क दुर्घटना से प्रभावित परिवारों की महिलाओं, परित्यक्त एवं विकलांग महिलाओं को दुधारू गाय या भैंस की खरीद पर दिए जाने वाले अनुदान में वृद्धि की गयी है. अब लाभार्थी महिला को दो दुधारू गाय या भैंस 90 प्रतिशत अनुदान पर दी जाएगी, पहले लाभार्थी को केवल 50 प्रतिशत अनुदान दिया जाता था।

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डेयरी योजना के तहत दी जाने वाली सब्सिडी

कामधेनु डेयरी फार्मिंग उपयोजना के तहत मिनी डेयरी के माध्यम से पांच दुधारू गायों/भैंसों का वितरण और मिडी डेयरी के माध्यम से दस गाय-भैंस वितरण योजना, जहां पहले अनुसूचित जाति के लाभार्थियों को 33.33 प्रतिशत सब्सिडी दी जाती थी। जिसे अब बढ़ाकर 75 प्रतिशत कर दिया गया है। इसके अलावा योजना के तहत अन्य श्रेणी के लाभार्थियों को गाय या भैंस की मिनी डेयरी के लिए लागत की 25 प्रतिशत सब्सिडी दी जाती थी, जिसे अब बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया गया है।

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आधुनिक यंत्रों पर दी जाने वाली सब्सिडी

अभी तक योजनान्तर्गत 50 प्रतिशत अनुदान पर राज्य में हितग्राहियों को हस्तचालित भूसा कटर वितरित किये जाते थे, जबकि संशोधन करते हुए अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के दुग्ध उत्पादकों को 90 प्रतिशत अनुदान दिया जायेगा। इसके अलावा अन्य सभी जातियों के लिए 75 प्रतिशत अनुदान निर्धारित किया गया है।

वही 90 अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और दूध उत्पादक समिति के लिए मलिंग मशीन, पनीर खोवा मशीन, बोरिंग और गाय की चटाई प्रगतिशील डेयरी किसानों और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों को छोड़कर अन्य सभी को प्रदान की जाएगी। जातियों के लिए 75 प्रतिशत अनुदान का प्रावधान किया गया है।

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योजना के तहत दिया गया अनुदान

इसके अलावा पशुपालन निदेशालय द्वारा चलाई जा रही योजनाओं जैसे बकरी पालन, सुअर पालन, पिछवाड़े की परत, मुर्गी पालन, बॉयलर, मुर्गी पालन और बत्तख पालन, असहाय विधवा महिला, विकलांग, निःसंतान दंपत्ति 75 प्रतिशत अनुदान पर। योजना का लाभ दिया जायेगा। पूर्व में इन कार्यों के लिए लाभार्थी को लागत का 50 प्रतिशत अनुदान देने की व्यवस्था की जाती थी।

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