किसान रजिस्ट्री के लिए आज से अभियान शुरू, किसान ऐसे बनवा सकेंगे अपनी किसान आईडी

किसान आईडी: देश में किसानों को सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ आसानी से मिल सके, इसके लिए किसानों की किसान आईडी बनाई जा रही है। योजना के तहत राज्य सरकारों द्वारा ग्राम पंचायत स्तर पर शिविर लगाकर किसानों की किसान रजिस्ट्री की जा रही है। इसी कड़ी में राजस्थान में आज यानी 5 फरवरी को किसान रजिस्ट्री अभियान की शुरुआत की गई है। एग्रीस्टैक योजना में आज से पूरे राजस्थान में किसान रजिस्ट्री परियोजना लागू हो गई है। किसान उपकरण

किसान रजिस्ट्री अभियान में क्या होगा खास

एग्रीस्टैक योजना के तहत किसानों की किसान आईडी बनवाने के लिए प्रदेश के सभी जिलों में 5 फरवरी से 31 मार्च तक प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर तीन दिवसीय शिविर आयोजित किए जाएंगे। जहां किसानों की किसान आईडी बनाई जाएगी। इन शिविरों में किसान जिला प्रशासन द्वारा निर्धारित तिथियों पर सुबह 9:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगे।

शिविर में किसान आईडी बनाने के साथ-साथ प्रधानमंत्री सूर्य गृह योजना, मुख्यमंत्री आरोग्य आयुष्मान योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, मंगला पशु बीमा योजना, पशु टीकाकरण, पशु चिकित्सा एवं उपचार, पशुपालन विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग सहित अन्य विभागों की योजनाओं से भी किसानों को लाभान्वित किया जाएगा।

क्या है किसान आईडी बनाने की प्रक्रिया

जिला कलेक्टर द्वारा सभी ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर तीन दिवसीय शिविरों का कार्यक्रम तय किया गया है, जिसकी जानकारी ग्राम पंचायत कार्यालय, तहसील कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है। इसके लिए एक पोर्टल भी बनाया गया है। इस पोर्टल www.rjfrc.rajasthan.gov.in से आप अपने शिविर की तिथियों एवं स्थान की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। शिविरों में पंजीकरण कराने पर किसान को नामांकन पर्ची दी जाएगी। जो किसान के मोबाइल नंबर पर किसान रजिस्ट्री मैसेज के माध्यम से 24 घंटे के भीतर प्राप्त की जा सकेगी।

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किसानों को मिलेगी 11 अंकों की विशिष्ट पहचान

किसान रजिस्ट्री भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की एग्रीस्टैक परियोजना के तहत एक पहल है। इसमें किसान का विवरण, उसके पास मौजूद कृषि भूमि का विवरण, प्रत्येक कृषि भूखंड के जीपीएस निर्देशांक, उस पर बोई गई फसलों का विवरण आदि डिजिटल रूप में संकलित किया जाएगा। जिसके बाद राज्य के प्रत्येक किसान को ‘आधार’ पर आधारित 11 अंकों की विशिष्ट पहचान (यूनिक किसान आईडी) आवंटित की जाएगी, ताकि किसान अपनी पहचान डिजिटल रूप से प्रमाणित कर सकें।

किसान आईडी एक डिजिटल रूप से सत्यापित पहचान है, जिसे www.rjfr.agristack.gov.in पोर्टल पर जाकर प्राप्त किया जा सकता है। किसान आईडी बनने के बाद भूमि संशोधन (खसरा जोड़ने या हटाने) के लिए पटवारी, भूमि निरीक्षक या तहसीलदार से संपर्क किया जा सकता है। इसके लिए राज्य के सभी किसानों के स्वामित्व वाले सभी खसरों को मोबाइल एप/वेबसाइट के माध्यम से किसान के ‘आधार’ से लिंक किया जाएगा, जिसके बाद किसान से ऑनलाइन सहमति प्राप्त कर ई-हस्ताक्षर की प्रक्रिया सुनिश्चित की जाएगी।

किसान रजिस्ट्री से किसानों को क्या लाभ मिलेगा?

आने वाले समय में प्रधानमंत्री/मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि, कृषि विभाग की योजनाओं का लाभ केवल उन्हीं किसानों को मिलेगा, जिनके पास किसान आईडी होगी। राज्य एवं भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ पात्र किसानों को सीधे उपलब्ध कराने के लिए किसान आईडी आवश्यक होगी। भविष्य में म्यूटेशन एवं खरीद पंजीयन की प्रक्रिया में भी किसान आईडी आवश्यक होगी।

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किसान आईडी (बिना अतिरिक्त दस्तावेजों के) के माध्यम से सरकारी योजनाओं एवं सेवाओं तक पहुंच आसान होगी। पात्र किसानों के लिए प्रधानमंत्री-किसान/मुख्यमंत्री-किसान सम्मान निधि योजना, अन्य योजनाओं में स्वतः शामिल होना संभव होगा। न्यूनतम समर्थन मूल्य एवं अन्य योजनाओं में किसानों से फसलों की त्वरित (बिना किसी अतिरिक्त दस्तावेज के) खरीद संभव होगी। किसान की फसल के अनुसार डिजिटल तरीके से फसल बीमा संभव हो सकेगा। इसके अलावा किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किसानों को आसानी से और जल्दी ऋण मिल सकेगा। किसानों को फसलों के लिए सेवाओं और बाजारों का व्यापक विकल्प मिलेगा। किसानों को उनकी फसलों, मिट्टी की स्थिति और कृषि-जलवायु परिस्थितियों के अनुसार सलाहकार सेवाएं मिल सकेंगी। साथ ही सरकारी योजनाओं में लाभ का समान वितरण सुनिश्चित हो सकेगा और लाभ से वंचित पात्र किसानों की पहचान संभव हो सकेगी।

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