Good News For Sugarcane Farmers: गन्ना किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी

गन्ना किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी: सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए हैं कि किसानों को उनका बकाया तुरंत मिले। गन्ना किसानों को समर्थन देने के लिए, सरकार ने 2023-24 के पेराई सत्र के लिए बकाया गन्ना मूल्य के भुगतान के लिए 400 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। योगी सरकार द्वारा स्वीकृत यह वित्तीय सहायता सहकारी चीनी मिल्स फेडरेशन लिमिटेड (यूपीसीएस एफएफएल) को 14% की वार्षिक ब्याज दर पर दस साल के ऋण के रूप में वितरित की जाएगी। इस भुगतान का उद्देश्य किसानों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना, उन्हें अपने परिवार की जरूरतों को अधिक प्रभावी ढंग से पूरा करने के लिए सशक्त बनाना है।

इसके अलावा, सरकार के अनुपूरक बजट में इस राशि के लिए प्रावधान शामिल हैं, जो चालू पेराई सत्र के दौरान किसानों को समय पर भुगतान करने की अपनी प्रतिबद्धता पर जोर देता है। आवंटित राशि से उत्तर प्रदेश में सहकारी चीनी मिलों से जुड़े गन्ना उत्पादक किसानों के लिए भुगतान प्रक्रिया में तेजी आएगी।

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किसानों के खाते में जमा किए 15 करोड़ रुपए

इसके अतिरिक्त, लगभग 10.74 लाख पंजीकृत छोटे किसानों को आपूर्ति को प्राथमिकता देने के लिए गन्ना सट्टेबाजी और आपूर्ति नीति में बदलाव किए गए हैं। गौरतलब है कि, सहारनपुर की किसान सहकारी चीनी मिल में 11,702 किसानों के खातों में 15 करोड़ रुपये की धनराशि भेजी जा चुकी है। बकाया गन्ना भुगतान समय पर जमा करने का उद्देश्य किसानों की वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करना है। इसके अलावा, सरकार ने गन्ना नीति में संशोधन किया है, जिससे छोटे किसानों को उनके द्वारा आपूर्ति किए जा सकने वाले गन्ने की मात्रा बढ़ाकर प्राथमिकता दी जा रही है।

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गन्ना किसानों के लिए एसएपी मूल्य निर्धारित

सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए गन्ने की कीमतों को लगातार समायोजित करती है कि किसानों को उनके उत्पादन से बेहतर रिटर्न मिले। यह वृद्धि न केवल किसानों की आय बढ़ाती है बल्कि उनके परिवारों के लिए महत्वपूर्ण वित्तीय सहायता भी प्रदान करती है। पंजाब में किसानों को गन्ने का दाम 391 रुपये प्रति क्विंटल मिल रहा है। इस बीच, हरियाणा सरकार राज्य में गन्ना किसानों को 386 रुपये प्रति क्विंटल की पेशकश कर रही है। दूसरी ओर, उत्तर प्रदेश वर्तमान में शुरुआती किस्मों के लिए 350 रुपये प्रति क्विंटल, सामान्य किस्मों के लिए 340 रुपये प्रति क्विंटल और अस्वीकृत किस्मों के लिए 335 रुपये प्रति क्विंटल का भुगतान कर रहा है।

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किसानों को और अधिक समर्थन देने के प्रयास में, राज्य सरकार गन्ने की कीमत में 25 रुपये प्रति क्विंटल अतिरिक्त बढ़ोतरी करने की तैयारी कर रही है। नतीजतन, यदि इसे लागू किया जाता है, तो यह वृद्धि गन्ने के लिए एसएपी (राज्य सलाहित मूल्य) को बढ़ाकर 375 रुपये प्रति क्विंटल कर देगी।

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