Drone Subsidy – किसानों को ड्रोन खरीदने के लिए सब्सिडी

Drone Subsidy | आधुनिक कृषि को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार दे रही हैं 10 लाख रूपये सब्सिडी

खेती किसानी में ड्रोन के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए, सरकार SC-ST, महिलाओं, छोटे-मध्यम किसानों को ड्रोन खरीदने के लिए 50 प्रतिशत या अधिकतम 5 लाख रुपये की सब्सिडी प्रदान कर रही है। अन्य किसानों के लिए 40 प्रतिशत या अधिकतम 4 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता दी जाएगी।

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किसान ड्रोन को बढ़ावा: मुद्दे, चुनौतियां और आगे का रास्ता विषय पर दिल्ली में आयोजित सम्मेलन में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इस बात की जानकारी दी। ड्रोन का बागवानी फसलों पर होने वाले स्प्रे में बहुत अच्छा इस्तेमाल हो सकता है। खेती-किसानी में ड्रोन को प्रमोट करने के लिए इसकी खरीद में विभिन्न वर्गों को छूट प्रदान की गई है।

कृषि में ड्रोन के बहुआयामी उपयोग पर बोलते हुए, केंद्रीय कृषि मंत्री तोमर ने कहा कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों के व्यापक हित में कृषि गतिविधियों में ड्रोन के उपयोग की पहल की है। सरकार फसल मूल्यांकन, भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण, कीटनाशकों और पोषक तत्वों के छिड़काव के लिए ‘किसान ड्रोन’ के उपयोग को बढ़ावा दे रही है, जिसके लिए बजट में प्रावधान भी किया गया है। देश के कृषि क्षेत्र का आधुनिकीकरण प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के एजेंडे में है।

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आज के आधुनिक समय में कृषि कार्य में ड्रोन टेक्नोलॉजी का भी उपयोग जरूरी हो गया है। किसान ड्रोन की मदद से किसानों का काम आसान हो जाता है। फसलों पर बढ़ते रोग व कीटों की रोकथाम आसानी से कर सकते हैं।

ड्रोन खरीदने में मोदी सरकार द्वारा अनुसूचित जाति / जनजाति, लघु और सीमांत, महिलाओं एवं पूर्वोत्तर राज्यों के किसानों के लिए, ड्रोन लागत का 50% अथवा अधिकतम 5 लाख रुपये और अन्य किसानों को 40% अथवा अधिकतम 4 लाख रुपये की वित्तीय सहायता दी जा रही है… pic.twitter.com/F2QrcHvRGm

— Narendra Singh Tomar (@nstomar) May 3, 2022

ड्रोन खरीदने पर 10 लाख रुपये Drone Subsidy

कृषि मंत्री तोमर ने बताया कि इस टेक्नोलॉजी को किसानों के लिए किफायती बनाने की कोशिश जारी है। कृषि में ड्रोन के उपयोग को बढ़ावा देने किसानों और अन्य हितधारकों के लिए ड्रोन तकनीक को सस्ती बनाने के लिए, कृषि मशीनीकरण पर उप-मिशन (SMAM) के तहत आकस्मिक व्यय के साथ-साथ ड्रोन की 100 प्रतिशत लागत की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

फार्म मशीनरी ट्रेनिंग और परीक्षण संस्थानों, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) के संस्थानों, कृषि विज्ञान केंद्रों व राज्य कृषि विश्वविद्यालयों को ड्रोन की खरीद के लिए लागत के 100 फीसदी की दर से सहायता प्रदान की जाएगी। किसान उत्पादक संगठन (FPO) को खेतों पर प्रदर्शन के लिए कृषि ड्रोन लागत का 75 फीसदी तक अनुदान दिया जाएगा।

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ड्रोन से कृषि सर्विस देने वाले किसान सहकारी समिति व ग्रामीण उद्यमियों को कस्टम हायरिंग केंद्रों (CHC) द्वारा ड्रोन खरीद के लिए 40 फीसदी की दर से या 4 लाख रुपये तक, जो भी कम हो, Drone Subsidy दी जाएगी।

CHC स्थापना करने वाले कृषि स्नातक ड्रोन लागत के 50 फीसदी की दर से अधिकतम 5 लाख रुपये की आर्थिक मदद के पात्र होंगे। ड्रोन प्रदर्शन के लिए पहले से चिन्हित संस्थानों के अलावा, कृषि गतिविधियों में लगे केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों को भी पात्रता सूची में लाया गया है।

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