किसानों के लिए खुशखबरी: सरकार ने किसानों के लिए गेहूं खरीद पर बोनस का ऐलान किया

गेहूं खरीद पर बोनस का ऐलान: चल रहे किसान आंदोलन के बीच एक महत्वपूर्ण कदम में, मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए एक नई पहल का खुलासा किया है। मध्य प्रदेश कैबिनेट ने 11 मार्च को अपनी बैठक में गेहूं की खरीद पर 125 रुपये प्रति क्विंटल बोनस देने की घोषणा की। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक हुई, जिसमें गेहूं खरीद पर किसानों को बोनस देने का निर्णय समेत कई महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये।

यदि आप मध्यप्रदेश के किसान हैं तो आप रबी विपणन वर्ष 2024-25 के तहत एमएसपी पर गेहूं बेचने के लिए अपना पंजीयन करवा सकते हैं। किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए पंजीयन की अवधि को 16 मार्च 2024 तक के लिए बढ़ाया गया है। बता दें कि मध्यप्रदेश में रबी विपणन वर्ष 2024-25 में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन के लिए पंजीयन की अंतिम तिथि 1 मार्च निर्धारित की गई थी। इसके बाद समय-समय पर इस तिथि में बदलाव हुआ जिसे बढ़ाकर 10 मार्च 2024 किया गया। इसके बाद एक बार फिर अंतिम तिथि में बदलाव करते हुए इसकी अवधि 16 मार्च 2024 कर दी गई है। राज्य के किसान गेहूं बेचने के लिए 16 मार्च 2024 तक अपना पंजीयन करा सकते हैं।

11 मार्च को मध्य प्रदेश कैबिनेट के अहम फैसले

मध्य प्रदेश कैबिनेट द्वारा 11 मार्च को घोषित प्रमुख निर्णयों में गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर बोनस देने का निर्णय भी शामिल है। इस निर्णय के अनुसार, गेहूं के मौजूदा एमएसपी, जो कि 2275 रुपये है, में 125 रुपये का अतिरिक्त बोनस जोड़ा जाएगा। परिणामस्वरूप, किसानों को अब अपने गेहूं के लिए 2400 रुपये प्रति क्विंटल प्राप्त होंगे।

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किसानों और राज्य के वित्त पर बोनस का प्रभाव

रबी विपणन वर्ष 2024-25 के दौरान समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद पर सरकार द्वारा 125 रुपये प्रति क्विंटल की दर से निर्धारित बोनस प्रदान किया जाएगा। यह कदम केंद्र सरकार द्वारा गेहूं के लिए घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य के अनुरूप है। इस फैसले से मध्य प्रदेश सरकार पर 3850 करोड़ रुपये का वित्तीय बोझ पड़ने का अनुमान है।

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कहां कराएं एमएसपी पर गेहूं बेचने के लिए पंजीयन

राज्य के किसानों को एमएसपी पर गेहूं बेचने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना होगा. इसके लिए किसान अपने मोबाइल या कंप्यूटर से ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं। यदि वे अपना पंजीकरण कराने में असमर्थ हैं तो वे ग्राम पंचायत कार्यालयों एवं सहकारी समितियों में स्थापित सुविधा केन्द्रों पर निःशुल्क पंजीकरण करा सकते हैं। इसके अलावा किसान भाई गेहूं उपार्जन के लिए एमपी ऑनलाइन कियोस्क, कॉमन सर्विस सेंटर, लोक सेवा केंद्र या निजी व्यक्तियों द्वारा संचालित साइबर कैफे पर 50 रुपए शुल्क जमा कर सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक पंजीयन करा सकते हैं।

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अन्य सरकारें भी बोनस दे रही हैं 

इससे पहले भी छत्तीसगढ़ और राजस्थान सरकार किसानों को बोनस दे रही है। इस साल छत्तीसगढ़ सरकार ने किसानों से 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदने की घोषणा की है, जिसके मुताबिक इस साल यहां के किसानों को धान पर 917 रुपये प्रति क्विंटल का बोनस मिलेगा। वहीं, राजस्थान सरकार गेहूं की खरीद पर किसानों को 125 रुपये प्रति क्विंटल का बोनस भी देगी, जिससे इस साल राजस्थान के किसानों को गेहूं की कीमत 2400 रुपये प्रति क्विंटल भी मिलेगी।

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