Budget 2024-25: किसानों के लिए प्रमुख घोषणाएं

Budget 2024-25: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए बजट पेश किया, जिसमें कृषि क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण आवंटन और पहलों पर प्रकाश डाला गया। सरकार ने कृषि बजट को पिछले अंतरिम बजट में 1.47 लाख करोड़ रुपये से बढ़ाकर 1.52 लाख करोड़ रुपये कर दिया है।

बजट में नई उच्च उपज वाली, जलवायु-अनुकूल फसल किस्मों के विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया है और दालों, तिलहन और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएँ शुरू की गई हैं। इसके अतिरिक्त, झींगा उत्पादन और निर्यात को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है। किसानों के लिए प्रमुख घोषणाएँ इस प्रकार हैं:

नई जलवायु-अनुकूल फसल किस्मों का विमोचन

• वित्त मंत्री ने 32 फसलों की 109 नई उच्च उपज वाली, जलवायु-अनुकूल किस्मों के विकास की घोषणा की।
• कृषि अनुसंधान को सार्वजनिक-निजी भागीदारी मॉडल के माध्यम से वित्त पोषित किया जाएगा, जिसकी देखरेख दोनों क्षेत्रों के विशेषज्ञ करेंगे।

प्राकृतिक खेती के लिए सहायता

• अगले दो वर्षों में एक करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती के लिए सहायता प्रदान की जाएगी, जिसमें प्रमाणन और ब्रांडिंग सहायता शामिल है।
• कार्यान्वयन वैज्ञानिक संस्थानों और ग्राम पंचायतों के माध्यम से किया जाएगा, जिसमें 10,000 जैव-इनपुट संसाधन केंद्र स्थापित किए जाएंगे।

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दलहन और तिलहन उत्पादन को बढ़ावा देना

• सरसों, मूंगफली, तिल, सोयाबीन और सूरजमुखी जैसे दलहन और तिलहन में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए रणनीति विकसित की जाएगी।
• इन फसलों के उत्पादन, भंडारण और विपणन को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

सब्जी उत्पादन क्लस्टर का विकास

• बड़े पैमाने पर सब्जी उत्पादन क्लस्टर प्रमुख उपभोक्ता केंद्रों के पास बनाए जाएंगे।
• संग्रहण, भंडारण और विपणन सहित कुशल आपूर्ति श्रृंखलाओं के लिए किसान-उत्पादक संगठनों, सहकारी समितियों और स्टार्ट-अप को बढ़ावा दिया जाएगा।

कृषि के लिए डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना

• तीन वर्षों के भीतर किसानों और उनकी भूमि को कवर करने के लिए राज्यों के सहयोग से एक डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (DPI) पहल का समर्थन किया जाएगा।
• 400 जिलों में डिजिटल खरीफ फसल सर्वेक्षण किया जाएगा, जिसमें 6 करोड़ किसानों और उनकी भूमि का विवरण दर्ज किया जाएगा।
• पांच राज्यों में जनसमर्थ आधारित किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे।

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झींगा उत्पादन और निर्यात को बढ़ावा

• झींगा ब्रूड-स्टॉक के लिए न्यूक्लियस ब्रीडिंग सेंटर स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
• नाबार्ड झींगा पालन, प्रसंस्करण और निर्यात गतिविधियों को वित्तपोषित करेगा।

राष्ट्रीय सहकारी नीति

• सरकार सहकारी क्षेत्र के व्यवस्थित और व्यापक विकास के उद्देश्य से एक राष्ट्रीय सहकारी नीति शुरू करेगी।
• नीति का उद्देश्य ग्रामीण आर्थिक विकास में तेजी लाना और बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा करना है।

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