Chemical Free Farming: सरकार ने प्राकृतिक खेती के लिए 3 साल की सब्सिडी की घोषणा की

Chemical Free Farming: किसानों के लिए अच्छी खबर भारत सरकार ने प्राकृतिक खेती अपनाने वाले किसानों के लिए तीन साल की सब्सिडी की घोषणा की है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लखनऊ में प्राकृतिक खेती पर केंद्रित एक कार्यक्रम के दौरान यह जानकारी दी।

प्राकृतिक खेती के लाभ

मंत्री चौहान ने प्राकृतिक खेती के लाभों पर प्रकाश डाला और किसानों को बेहतर लाभ और स्वस्थ उपज के लिए इन प्रथाओं को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य दोनों की रक्षा के लिए रासायनिक खेती से दूर जाने के महत्व पर जोर दिया।

किसानों के लिए वित्तीय सहायता

प्राकृतिक खेती अपनाने वाले किसानों को सहायता देने के लिए सरकार तीन साल के लिए सब्सिडी प्रदान करेगी। यह वित्तीय सहायता किसानों को शुरुआती बदलाव के दौरान संभावित रूप से कम पैदावार से निपटने में मदद करने के लिए है, ताकि यह तय हो सके कि उन्हें वित्तीय कठिनाइयों का सामना न करना पड़े और वे अपनी आजीविका बनाए रख सकें।

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खेती में रासायनिक उपयोग को कम करना

मंत्री चौहान ने कृषि में रासायनिक उपयोग को कम करने के सरकार के लक्ष्य पर जोर दिया। यह पहल प्रधानमंत्री के स्वस्थ, रसायन मुक्त वातावरण बनाने के दृष्टिकोण के अनुरूप है। सरकार का लक्ष्य देश भर के किसानों को प्राकृतिक खेती के तरीकों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना है।

किसानों को प्रशिक्षण और शिक्षा देना

प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार एक करोड़ किसानों को शिक्षित और प्रशिक्षित करने की योजना बना रही है। कृषि विश्वविद्यालय छात्रों और किसानों को प्राकृतिक खेती के बारे में सिखाने के लिए प्रयोगशालाएँ स्थापित करेंगे। प्रशिक्षित किसान तब अपना ज्ञान साझा कर सकेंगे और अन्य किसानों को इन प्रथाओं को अपनाने के लिए प्रोत्साहित कर सकेंगे।

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सरकार की तीन साल की सब्सिडी का उद्देश्य किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने में मदद करना, संक्रमण के दौरान वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करते हुए स्वस्थ और अधिक टिकाऊ कृषि प्रथाओं को बढ़ावा देना है।

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