Food Unit Business Ideas: फूड से जुड़े बिजनेस शुरू करने वालों के लिए यह एक सुनहरा मौका, सरकार दे रही है 10 लाख रूपये तक की सब्सिडी
राजस्थान सरकार फ़ूड यूनिट स्थापित करने का एक अनूठा मौका दे रही है, जिसमें आवेदकों को प्रोजेक्ट लागत का 90% पर्याप्त लोन प्रदान किया जाएगा।
Food Unit Business Ideas: यदि आप कोई बिजनेस शुरू करने का सोच रहे है, तो यह जानकारी आपके लिए बड़े काम की है। राजस्थान सरकार फ़ूड यूनिट स्थापित करने का एक अनूठा मौका दे रही है, जिसमें आवेदकों को प्रोजेक्ट लागत का 90% पर्याप्त लोन प्रदान किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, 10 लाख रुपये तक का अनुदान उपलब्ध है, जो फ़ूड से संबंधित बिज़नेस में प्रवेश करने वालों के लिए यह एक सुनहरा अवसर है।
कृषि एवं उद्यान विभाग के प्रमुख सचिव वैभव गलारिया की अध्यक्षता में पंत कृषि भवन में बैठक बुलाई गई, जिसमें प्रमुख बैंकों के राज्य प्रमुखों के साथ प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना (PMFME) पर चर्चा की गई। मुख्य शासन सचिव ने बैंक अधिकारियों को योजना से जुड़ने और इसके उद्देश्यों को प्राप्त करने के महत्व पर जोर दिया।
फूड प्रोसेसिंग यूनिट क्या है, स्कोप कितना है
फूड प्रोसेसिंग का मतलब है कच्चे माल को प्रोसेस करके खाने योग्य बना देना। खेत से आलू निकालकर उसके चिप्स बनाना। आलू के उत्पादन को खेती कहते हैं और आलू के चिप्स बनाने की प्रक्रिया को फूड प्रोसेसिंग। यदि किसान या उसके परिवार का कोई सदस्य फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाता है तो मुनाफा डबल हो जाएगा।
जानिए इन फूड यूनिट्स लगाने पर पर दिया जा रहा अनुदान
इस योजना का उद्देश्य आटा पिसाई, दाल मिलिंग, प्रसंस्करण इकाइयों, ग्रेडिंग और सफाई इकाइयों, अचार और पापड़ उद्योगों के साथ-साथ दूध और अन्य खाद्य पदार्थों जैसी गतिविधियों में लगी इकाइयों को अनुदान देकर खाद्य-संबंधित व्यवसायों को बढ़ावा देना है।
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फूड यूनिट लगाने पर 90% तक लोन सहायता
मुख्य सरकारी सचिव द्वारा योजना की गहन जानकारी प्रदान की गई, जिसमें बताया गया कि बैंक छोटे और मध्यम आकार के खाद्य प्रसंस्करण उद्यमियों के लिए लाभ को अधिकतम कैसे कर सकते हैं। इस योजना में नई और मौजूदा दोनों खाद्य इकाइयों के लिए केंद्र और राज्य सरकार से 35% या अधिकतम 10 लाख रुपये का अनुदान शामिल है। इसके अलावा, विभिन्न बैंक इस योजना के तहत खाद्य इकाइयां स्थापित करने के लिए 90% तक अनुदान की पेशकश कर रहे हैं।
संपर्क जानकारी Food Unit Business Ideas
आवेदकों की पहुंच और सहायता की सुविधा के लिए, राज्य में एक हेल्पलाइन नंबर 9829026990 स्थापित किया गया है। आवेदनों की संख्या बढ़ाने के लिए रोलिंग प्रक्रिया के माध्यम से जिला संसाधन व्यक्तियों को भी सूचीबद्ध किया जा रहा है। डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन के लिए आवेदन पत्र PMFME राजस्थान पोर्टल पर पाया जा सकता है।
योजना में आवेदन निःशुल्क
राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड पिछले तीन वर्षों से फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की स्थापना का समर्थन करने के लिए भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा संयुक्त रूप से वित्त पोषित इस योजना का संचालन कर रहा है। राज्य के भीतर एक प्रबंधन इकाई मशीनरी, एप्लिकेशन, ब्रांडिंग और विपणन सहायता में सहायता करती है। इस योजना में आवेदन निःशुल्क है, और जिला संसाधन व्यक्तियों को राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड से 20,000 रुपये की राशि मिलती है।
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