प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए सरकार ने शुरू की किसान रक्षक हेल्पलाइन

देश में किसानों की फसलों को प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना चलाई जा रही ह योजना का लाभ अधिक से अधिक किसानों तक पहुँचाने एवं किसानों को योजना के तहत आ रही समस्याओं को दूर करने के लिए सरकार द्वारा कई प्रयास किए जा रहे हैं। इस क्रम में 8 फरवरी के दिन सरकार ने किसानों की सुविधा के लिए 3 नई सुविधाओं को शुरू किया है।

8 फरवरी को, केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण और जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई), कृषि-बीमा सैंडबॉक्स फ्रेमवर्क प्लेटफॉर्म सारथी और कृषि-सामुदायिक लिंक के तहत केंद्रीकृत किसान रक्षक हेल्पलाइन 14447 और पोर्टल लॉन्च किया।

किसानों को टिकट जारी किया जाएगा

सरकार ने देश में किसानों को फसल बीमा योजना के तहत आ रही समस्याओं को दूर करने के लिए किसान रक्षक हेल्पलाइन और पोर्टल विकसित किया है। किसान इस हेल्पलाइन नंबर 14447 पर कॉल करके अपनी समस्याओं का समाधान पा सकेंगे। इसके लिए किसानों को टिकट जारी किया जाएगा। टिकट जारी होने का बाद 15 दिनों के अंदर किसानों को फसल बीमा संबंधित आ रही समस्याओं का समाधान किया जायेगा।

इस अवसर पर केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि सरकार किसानों से डिजिटली जुड़ते हुए आगे बढ़ने का काम कर रही है। इसके लिए ही सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत कृषि रक्षक पोर्टल व हेल्पलाइन, सैंडबॉक्स फ्रेमवर्क एवं एलएमएस प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया है।

किसान अन्य प्रकार की बीमा योजनाओं का लाभ

इस प्लेटफ़ार्म पर किसानों को न केवल फसलों के बीमा की सुविधा मिलेगी बल्कि इस पोर्टल पर किसान अन्य प्रकार की बीमा योजनाओं का लाभ भी ले सकेंगे। भारत सरकार ने SARTHI – एक व्यापक बीमा प्लेटफार्म विकसित किया है जो SARTHI किसान समुदाय की विविध जरूरतों को पूरा करने के लिए कई बीमा उत्पाद प्रदान करता है। SARTHI प्लेटफार्म पर किसानों को स्वास्थ्य बीमा और जीवन बीमा से लेकर कृषि उपकरणों, पशुओं और अन्य के लिए कवरेज मिलेगा। यह पहल सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) के अनुरूप है।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना छोटे व सीमांत किसानों के लिए वरदान साबित

कृषि मंत्री ने कार्यक्रम में कहा कि जलवायु परिवर्तन के इस दौर में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना छोटे व सीमांत किसानों के लिए वरदान साबित हुई है। महाराष्ट्र, ओडिशा, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में सरकारें किसान प्रीमियम के रूप में केवल 1 रुपये के साथ सार्वभौमिक कवरेज प्रदान करके किसानों का समर्थन करने के लिए आगे आई हैं। पिछले कुछ समय में योजना के क्रियान्वयन में सुधार के प्रयास भी लगातार जारी हैं। सरकार प्रतिबद्ध है कि कृषि क्षेत्र में ऐसी योजनाओं को आगे बढ़ाएं, जिससे किसानों के लिए जोखिम कम हो व आय बेहतर हो सकें। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि कोशिश होनी चाहिए कि किसानों की समस्या का समाधान डाटा के साथ करने में समर्थ हों।

सरकार का लक्ष्य पूरे वर्ष यस टेक, डिजीक्लेम, विंड्स, क्रॉपिक, एड ऐप जैसी नई तकनीकों को पेश करके देश के किसानों को व्यापक जोखिम सुरक्षा और समर्थन सुनिश्चित करने के लिए एक मजबूत कृषि बीमा पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित करना है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय का मानना है कि ये पहल देश के कृषि क्षेत्र में एक नया अध्याय लिखेगी और किसानों के जीवन और आजीविका में सकारात्मक बदलाव लाएगी।

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