Government Scheme for Farmer: सरकार की योजनाएं, जो किसानों को हर सीजन में देंगी बेहिसाब फायदा, जानिए इनके बारे में
Agriculture Scheme सरकार की ओर से किसानों के फायदे के लिए कई तरह की स्कीम चलाई जा रही हैं, इससे किसानों को काफी फायदा हो रहा है।
Government Scheme for Farmer: सरकार किसानों को हर तरह के खेती से जुड़े कामों के लिए वित्तीय सहायता देती है, इसके बारे में किसानों को जानना जरुरी है। जिससे किसान अपनी खेती से होने वाले मुनाफे को और बढ़ा सकते हैं। केंद्र सरकार की कृषि योजनाएं (Agriculture Scheme) आय के नए स्रोतों का सृजन करके किसानों के लिए रोजगार के अवसर खोलती हैं और उन्हें आर्थिक-सामाजित सुरक्षा प्रदान करती हैं
सरकार की ओर से किसानों के फायदे के लिए कई तरह की स्कीम चलाई जा रही हैं, इससे किसानों को काफी फायदा हो रहा है। किसानों को खेती के लिए सब्सिडी दी जा रही है, इसके साथ ही सरकारें बैंक लोन भी प्रोवाइड कराती है, ताकि किसान को खेती करना आसान रहे। फसलों के प्रोडक्शन के दौरान कई तरह के खर्चों को पूरा करने के लिए किसानों को पैसों की जरूरत होती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए किसानों को सरकार की ओर से बहुत ही कम इंटरेस्ट पर लोन भी मिलता है।
साथ ही उसके इंटरेस्ट में सब्सिडी भी दी जाती है। जिससे किसान को सस्ती रेट पर लोन मिलता है, इसके साथ ही सरकार किसानों को उनकी जरुरत के मुताबिक पेस्टीसाइड के लिए भी सब्सिडी देती है। जिनकी मदद से किसान महंगे और बढ़िया क्वालिटी के पेस्टीसाइटड को खरीदकर उसका फायदा ले सकते हैं। सरकार किसानों को अपने प्रोडक्शन को स्टॅाक और ट्रांसपोर्ट करने के लिए भी सब्सिडी देती है। इन सब योजना के बारे में किसानों को जानना जरुरी है। जिससे वे इन सब स्कीम का फायदा लेकर अपनी खेती को मुनाफे का सौदा बना सकें।
किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम
सरकार किसानों को खेती से रिलेटेड कामों के लिए सस्ती रेट पर लोन प्रोवाइड कराने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम चलाती है। किसान क्रेडिट कार्ड को आप अपने पास के बैंक में जाकर बनवा सकते हैं। इस कार्ड को बनवाने के बाद आप खेती से जुड़े कामों के लिए लोन ले सकते हैं।
मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना
किसानों को मिट्टी की खराब क्वालिटी के कारण फसलों के नुकसान को उठाना पड़ता है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड स्कीम में एप्लाई करने पर एक्सपर्ट आपके खेत में आकर मिट्टी के सेम्पल लेते हैं, इसके बाद एक्सपर्ट मिट्टी की क्वालिटी को टेस्ट कर एक रिपोर्ट रेडी करते हैं। इसकी मदद से किसान अपनी फसल का बढ़िया प्रोडक्शन ले सकते हैं।
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत किसानों को सिंचाई करने के लिए नई तकनीक पर फंड प्रोवाइड करती है। ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई का इस्तेमाल कर किसान पानी की बर्बादी को बहुत हद तक कम कर सकते हैं। इस स्कीम से किसानों का प्रोडक्शन काफी बढ़ सकता है।
प्रधानमंत्री कुसुम योजना
सोलर पंप के इस्तेमाल से खेती करने को बढ़ावा देने के लिए सरकार प्रधानमंत्री कुसुम योजना चलाती है। इस स्कीम का फायदा लेकर किसान डीजल और बिजली से चलने वाले पंपों की जगह सोलर पंप को यूज कर सकते हैं, जिससे किसानों का बहुत खर्चा बचता है। सरकार किसानों को सोलर पंप की खरीदी पर 60 परसेंट तक की सब्सिडी देती है।
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प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना
भारत में आज भी एक बड़ी आबादी छोटे और सीमांत किसानों की है। इन किसानों के बास 2 एकड़ या उससे कम ही खेती योग्य जमीन होती है, जिससे वो अपनी आजीविका चलाते हैं और कृषि क्षेत्र में अपना योगदान देते हैं। इन छोटे किसानों को आर्थिक सहायता के तौर पर केंद्र सरकार ने सालाना 6,000 रुपये देने का फैसला किया है। इसके लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि यानी पीएम किसान योजना भी चलाई है।
इस योजना के तहत छोटे और सीमांत किसानों को हर साल दो-दो हजार रुपये की तीन किस्तों में 6,000 रुपये दिए जाते हैं, ताकि किसान अपनी छोटी-मोटी व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा कर सकें। ताजा आंकड़ों के मुताबिक, इस समय देश के 8 करोड़ से भी अधिक किसान इस योजना का लाभ ले रहे हैं। इस योजना में आवेदन करने के लिए PM-Kisan Samman Nidhi (pmkisan.gov.in) पर आवेदन कर सकते हैं।
पीएम किसान मानधन योजना
एक किसान का जीवन पूरी तरह से कृषि पर ही आधारित होता है। किसान खेत-खलिहान देखते हुए बड़े होते हैं। यहीं मेहनत करते हैं और अपने प्राण भी छोड़ देते हैं, कई बार जिंदगीभर मेहनत करके भी किसान अपने बुढ़ापे के लिए जमापूंजी नहीं जुटा पाते, जिससे अपने रोजाना के खर्चे पूरा कर सकें। किसानों की इस समस्या को केंद्र सरकार ने समझा और प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना चलाई है।
इसे किसान पेंशन योजना भी कहते हैं, जिसके तहत 18 से 40 साल उम्र वाले किसानों को शामिल किया गया है। हर वर्ग का किसान इस योजना में MAANDHAN | CSC e-Governance Services India Limited आवेदन कर सकता है, जिके बाद हर महीने 55 से 200 रुपये का अंशदान देना होगा, इसके बाद किसान की उम्र 60 साल होने पर सरकार की तरफ से 3,000 रुपये महीने यानी 36,000 रुपये सालाना पेंशन दी जाती है।
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सेलिंग और ट्रांसपोर्टेशन के लिए योजना
किसान घर बैठे ही अपनी फसलों को बेच सकते हैं। ई-नाम स्कीम की मदद से किसान ई-ट्रेडिंग पोर्टल पर अपने मुताबिक प्राइस तय कर सकते हैं। ये सब काम ऑनलाइन होता है, इसके बाद ऑनलाइन बिडिंग कर व्यापारी किसान से उनकी उपज को खरीद लेते हैं। इसके साथ ही सरकार किसानों को उनकी उपज के ट्रांसपोर्टेशन के लिए ट्रेन, फ्लाइट की सर्विस दे रही है। इसकी मदद से किसान अपने प्रोडक्ट को देश के अंदर किसी भी हिस्से में भेज सकते हैं, साथ ही किसानों को विदेशों में भी अपना माल ट्रांसपोर्ट करने में सहूलियत मिलती है।
राष्ट्रीय कृषि बाजार या ई-नाम
किसानों को बिचौलियों के शोषण से मुक्ति मिले और वो अपनी फसलों को वाजिब दाम पर बेच सकें, इसके लिए भी केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय कृषि बाजार यानी ई-नाम योजना चलाई है। इस योजना के तहत किसान घर बैठे फसल की बोली लगाकर देश के किसी भी कोने में अपनी उपज को मन चाही कीमत पर बेच सकते हैं। दरअसल, ई-नाम एक ऑनलाइन ट्रेडिंग पोर्टल है, जिस पर किसान को अपनी पंजीकरण और फसल की जानकारी देनी होती है।
इसके बाद पोर्टल पर मौजूद कृषि व्यापारी खुद किसान की उपज की बोली लगाते हैं, इसके बाद किसान के ऊपर है कि वो जिस भी कीमत पर चाहे, जहां भी चाहे अपनी उपज बेच सकता है। ऑनलाइन उपज की बिक्री के बाद खुद व्यापारी किसान के पास आकर उपज को ले जाता है। इस तरह किसान का भंडारण और ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा भी बच जाता है। यहां शोषण की संभावना नहीं रहती, क्योंकि मंडी व्यापारियों, डीलरों और आढ़तियों के भी लाइसेंस बनाये जाते हैं। ई-नाम पोर्टल पर अपनी उपज बेचने के लिए पोर्टल eNam | Home पर विजिट कर सकते हैं।
प्रधानमंत्री किसान उत्पादक संगठन योजना
किसानों की एकता ही, उनकी सफलता का कारण बन सकती है, इसलिये केंद्र सरकार ने देशभर में 10,000 किसान उत्पादक संगठन स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। किसान चाहें तो आपस में मिलकर भी एक किसान समूह बना सकते हैं, जिसके लिए सरकार 15 लाख रुपये देती है। किसान उत्पादक संगठन योजना यानी पीएम किसान एफपीओ योजना के तहत कम से कम 11 किसानों मिलकर एक समूह बनाना होगा।
मैदानी इलाकों में किसान समूह में 300 लोग और पहाड़ी इलाकों के किसान समूह में 100 सदस्य हो सकते हैं। एक बार किसान उत्पादक संगठन को रजिस्टर करने पर सरकारी सहायता के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस योजना के तहत सरकार एग्री बिजनेस चलाने और किसानों को कृषि कार्यों के लिए बाज, खाद, उर्वरक, कीटनाशक और कृषि मशीनरी खरीदने की सुविधा देती है।
राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना
राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना के तहत सरकार किसानों को फाइंनेंशियल हेल्प देती है, इसके साथ ही सरकार किसानों को आधुनिक खेती और बागवानी के लिए ट्रेनिंग भी देती है। इस स्कीम का फायदा लेकर किसान अपनी फसलों के प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं।
राष्ट्रीय पशुधन मिशन योजना
सरकार ने किसानों के लिए राष्ट्रीय पशुधन मिशन योजना चलाी है। इसकी मदद से किसान डेयरी और मीट प्रोडक्ट वाले पशु जैसे गाय, भैंस, बकरी से लेकर मुर्गी, बत्तख को खरीदने के लिए फाइंनेंशियल हेल्प ले सकते हैं, साथ ही सरकार पशु खरीद के लिए लोन लेने के लिए पशु क्रेडिट कार्ड भी देती है।
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प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा
मछली पालन के लिए सरकार मछली, बीज, उपकरण और दाना की खरीद पर सब्सिडी देती है, साथ ही इस स्कीम के तहत मछली पालन के लिए सरकार किसानों को ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कराती है। इस स्कीम का फायदा लेकर किसान मछली पालन को आसानी से कम खर्च में कर सकते हैं।
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