कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने जारी की ड्रोन के साथ कीटनाशक छिड़काव के लिए फसल-विशिष्ट SOP

कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने गुरुवार को चावल, गेहूं, कपास और मक्का सहित 10 फसलों के लिए ड्रोन का उपयोग कर कीटनाशकों के उपयोग के लिए मानक संचालन प्रक्रिया SOP जारी की।

सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र में ड्रोन तकनीक को स्वीकार

अधिकारियों ने कहा कि ड्रोन मिट्टी के पोषक तत्वों और कीटनाशकों के इष्टतम उपयोग में मदद करते हैं। ऐसी रिपोर्टें हैं कि किसान अपने प्रयोग की लागत का लगभग 20% बचाते हैं और हाथ से छिड़काव से जुड़े स्वास्थ्य संबंधी खतरों में कमी लाते हैं। तोमर ने SOP जारी करते हुए कहा, कि सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र में ड्रोन तकनीक को स्वीकार किया गया है और कृषि की लागत को कम करने और कीटनाशकों के दुष्प्रभावों से बचने के लिए किसानों को ड्रोन से व्यापक लाभ मिलेगा। SOP में मूंगफली, अरहर, सोयाबीन और गन्ना जैसी फसलें भी शामिल हैं।

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आम व्यक्ति तक ड्रोन का लाभ पहुंचे

श्री तोमर ने कहा कि जब भी हम कोई नया काम करते हैं तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आम व्यक्ति तक मदद अवश्य पहुंचे। यही कारण है कि जब ड्रोन की स्कीम बन रही थी, तब सामान्य किसान, सामान्य ग्रेजुएट को भी इसमें जोड़ा गया, ताकि ड्रोन का उपयोग छोटे किसानों तक सुलभ हो सकें। उन्होंने कहा कि स्नातक-स्नातकोत्तर कृषि विद्यार्थियों के लिए जागरूकता-सत्र कृषि विश्वविद्यालयों-महाविद्यालयों में आयोजित किए जाने चाहिए, जिनसे इन्हें रोजगार का सीधा साधन मुहैया हो सकेगा, वहीं उनकी अपनी भूमि होने पर वे खेती के लिए भी समर्थ होंगे। आम व्यक्ति तक ड्रोन का लाभ पहुंचे, इसकी योजना बनाना चाहिए।

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ड्रोन के लिए सब्सिडी – Drone Subsidy

कृषि उपजाऊ क्षेत्रों में ड्रोन का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है और इस तकनीक का समुचित उपयोग करके किसानों को कई लाभ मिल रहे हैं। इस दौरान, सरकार ने ड्रोन की लागत में 100% वित्तीय सहायता प्रति ड्रोन 10 लाख रुपये तक प्रदान करने का फैसला लिया है, ताकि किसान अपने खेतों में इस तकनीक का अधिक से अधिक उपयोग कर सकें।

इसके अलावा, फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी (FPO) को ड्रोन की खरीद के लिए 75% अनुदान सहायता प्रदान की जाती है। साथ ही, किसान सहकारी समिति, एफपीओ और ग्रामीण उद्यमी ड्रोन खरीद करने के लिए अधिकतम 4 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकते हैं। इससे किसानों को अधिक मदद मिलेगी ताकि वे इस तकनीक का उपयोग करके अपनी फसलों की देखभाल कर सकें और उन्हें अधिक मुनाफा कमा सकें।

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किसको कितनी ड्रोन के लिए सब्सिडी

सीएचसी स्थापित करने वाले कृषि स्नातक ड्रोन लागत के 50% तक की अधिकतम 5 लाख रुपये तक की सब्सिडी सहायता प्राप्त होती है। इसके अलावा, छोटे या सीमांत किसान, SC/ST के किसान, महिला किसान, और पूर्वोत्तर राज्यों के किसान भी लागत के 50% अधिकतम 5 लाख रुपये तक की से वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकते हैं। अन्य किसानों को भी ड्रोन लागत की 40% से अधिकतम 4 लाख रुपये तक की सहायता प्रदान की जाती है।

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