भारत सरकार के द्वारा किसानो के लिए शुरू की गई प्रमुख योजनाएं

कुछ प्रमुख योजनाएं जिनके बारे में किसानो को जानना एवं लाभ लेना चाहिए

भारत सरकार के द्वारा कई योजनाएं शुरू की गई हैं जो किसानों को समर्पित हैं। भारत सरकार ने किसानो के लिए कई योजनाओं को शुरू किया है, जो किसानों को कृषि, पशुपालन, पर्यावरण, आर्थिक सम्पन्नता, सम्पत्ति की सुधार, स्वास्थ्य और शिक्षा से सम्बंधित क्षेत्र में सहायता प्रदान करती हैं. कुछ प्रमुख योजनाएं जिनके बारे में किसान भाइयो को जानना चाहिए, निम्नानुसार हैं:

1. कृषि सहायता योजना

कृषि सहायता योजना के अंतर्गत कृषकों को समय पर और उचित कीमत पर उनके उत्पादों को बेचने की सुविधा प्रदान की जाती है। इससे कृषकों को उनके किसानों में बढ़ोतरी का शुभ प्रभाव मिलता है। योजना के अंतर्गत कृषकों को कृषि क्षेत्र में प्रयोग करने के लिए केवल उचित उत्पाद के लिए सहायता प्रदान की जाती है। साथ ही किसानों को फसल सहायता, कृषि के उपकरण, जीवन बीमा, कृषि के बीज, पशु पालन, कृषि शिक्षा के क्षेत्र में सहायता दी जाती है।

2. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना

प्रधानमंत्री फसल बिमा योजना के अंतर्गत फसल के नुकसान के लिए बिमा कवर देता हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) कृषकों को उनके फसलों की अपेक्षित और अस्पताल्य कीमतों से बचाने की सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई एक सरकारी योजना है। यह कृषकों को फसल बीमा करने के लिए समय पर सहायता प्रदान करती है, ताकिये समय पर किसानों को फसलों के कुछ नुकसान से बचाने के लिए। इस योजना के अंतर्गत, कृषकों को उनके फसलों के किसी नुकसान की संभावित कीमत की पूर्ति की जाती है।

3. किसान सम्मान निधि योजना

किसान सम्मान निधि योजना (PM-KISAN) कृषकों को समय पर और उचित कीमत पर उनके उत्पादों को बेचने की सुविधा प्रदान की जाती है। यह एक सरकारी किसान सम्मान निधि योजना है, जिसके तहत सरकार किसानों को Rs. 6000 की सम्मान निधि की व्यवस्था के माध्यम से वेतन की भविष्यवाणी की जाती है। यह किसानों को कृषि क्षेत्र में प्रयोग करने के लिए समय और साधन की समस्या से बचाने के लिए कुशल बनाती है, इस से किसानों को कृषि से संबंधित समस्याओं से छुटकारा मिलता है. ये जोजना 6000 रूपये वार्षिक किसान के लिए हैं जो छोटे-कम खेती वाले और गरीब किसानो के लिए ही हैं।

4. किसान क्रेडिट कार्ड योजना

किसान क्रेडिट कार्ड योजना (Farmers Credit Card scheme) कृषकों को कृषि क्षेत्र में प्रयोग करने के लिए क्रेडिट को उपलब्ध कराने का एक प्रकार है। इस योजना के अंतर्गत, कृषकों को कृषि सम्बंधित सामानों, उत्पादों, सेवाओं की खरीद करने के लिए क्रेडिट कार्ड प्राप्त करने को मिलता है जो उन्हें किसान क्रेडिट कोष (Farmers Credit Fund) से उपलब्ध करवाते हैं, ताकिये किसानों को कृषि सम्बंधित साधनों को खरीदने के लिए क्रेडिट को उपलब्ध करवाने के लिए समर्थ हो।

5. प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (PMAY-G) सरकार द्वारा स्थायी और स्वस्थ आवास को प्राप्त करने के लिए शुरू की गई एक महत्वपूर्ण सरकारी योजना है। यह योजना का प्रमुख उद्देश्य  ग्रामीण क्षेत्रों में नए आवास के निर्माण और उनके मौजूदा आवास के सुधार करने के लिए हैं। यह किसानों, गरीब ग्रामीणों, निम्नस्तर के कर्मचारियों, अन्य ग्रामीण समुदायों, आदिवासी, निराश्रित बच्चों, महिलाओं और परिवारों को सुविधा प्रदान करती है, ताकि ये उन्हें स्थायी रूप से रहने के लिए घर उपलब्ध हो।

6. प्रधानमंत्री जनधन योजना

प्रधानमंत्री जनधन योजना (PMJDY) सरकार द्वारा शुरू की गई एक सरकारी योजना है, जो समृद्धि के करीब नहीं रहने वाले परिवारों को सुविधा प्रदान करने का उद्देश्य रखती है। इसका उद्देश्य है कि समृद्धि के करीब नहीं रहने वाले परिवारों को कम कीमत पर बैंक खाते की सुविधा प्रदान की जाए। यह किसानों, स्वयंपेक्षित समुदायों, अन्य समुदायों, समुदाय से बचे महिलाओं और परिवारों को सुविधा प्रदान करती है।

7. प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना

प्रधानमंत्री कृषि योजना योजना (PMKSY) भारत सरकार द्वारा कृषि क्षेत्रों में किसानों को सिंचाई की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई एक सरकारी योजना है। PMKSY योजना कृषकों को कृषि क्षेत्रों में सिंचाई सुविधा प्रदान करने का उद्देश्य रखती है। इस योजना का उद्देश्य सिंचाई के बुनियादी ढांचे, नेटवर्क और सुविधाओं में सुधार करना हैं और किसानों को सिंचाई सेवाओं तक पहुंच प्रदान करना है। यह योजना जल संसाधनों के कुशल उपयोग और मौजूदा सिंचाई प्रणालियों के आधुनिकीकरण पर भी ध्यान केंद्रित करती है। यह योजना विभिन्न सरकारी विभागों और एजेंसियों के सहयोग से कार्यान्वित की जाती है, और इसका उद्देश्य किसानों की आजीविका में सुधार करना और कृषि उत्पादन में वृद्धि करना है।

8. किसान ट्रैक्टर योजना

किसान ट्रैक्टर योजना (Kisan Tractor yojana) भारत सरकार द्वारा किसानों को कृषि कार्यों के लिए ट्रैक्टर तक पहुंच प्रदान करने के लिए शुरू की गई एक योजना है। यह योजना किसानों को ट्रैक्टरों की खरीद के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है, और इसका उद्देश्य उनकी उत्पादकता और आय में सुधार करना है। यह योजना वित्तीय संस्थानों और ट्रैक्टर निर्माताओं के साथ साझेदारी के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है, और ग्रामीण क्षेत्रों में ट्रैक्टरों की उपलब्धता बढ़ाने में मदद करती है, जहां उनकी उच्च मांग है। ट्रैक्टरों तक पहुंच प्रदान करके, इस योजना का उद्देश्य किसानों की शारीरिक श्रम पर निर्भरता को कम करना, उनकी दक्षता और प्रतिस्पर्धा में सुधार करना और कृषि क्षेत्र के विकास में योगदान देना है।

9. प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना

प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (Prime Minister’s Farmer Pension Scheme)  देश में छोटे और सीमांत किसानों के लाभ के लिए भारत के प्रधान मंत्री द्वारा शुरू की गई एक सरकारी योजना है। यह योजना 60 वर्ष की आयु तक पहुंचने के बाद किसानों को प्रति माह 3000रुपये की न्यूनतम निश्चित पेंशन प्रदान करती है। यह योजना देश के सभी किसानों के लिए खुली है, जिन्होंने 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली है, और जिनकी मासिक आय 15,000 रुपये से कम है। पेंशन राशि का भुगतान सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में किया जाता है और इसका उपयोग किसी भी उद्देश्य के लिए किया जा सकता है। इस योजना का उद्देश्य किसानों को उनके बुढ़ापे में वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना और उनके जीवन स्तर में सुधार करना है।

10. किसान मित्र योजना

किसान मित्र योजना भारत सरकार द्वारा किसानों को कृषि विस्तार सेवाओं और सूचनाओं तक पहुंच प्रदान करने के लिए शुरू की गई एक योजना है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य कृषि में पारम्परिक कृषि में सुधार करना और किसानों को क्षेत्र में नवीनतम आधुनिक तकनीक सूचना और उद्योगों तक पहुंच प्रदान करना है। किसान मित्र कार्यकर्ताओं को किसानों को कृषि के विभिन्न पहलुओं जैसे बीज चयन, उर्वरक उपयोग, कीट प्रबंधन और अन्य विषयों पर सलाह देने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। कार्यकर्ता किसानों को सरकारी योजनाओं और सेवाओं तक पहुंचने में मदद करते हैं, और उन्हें बाजार की कीमतों और अन्य प्रासंगिक जानकारी के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। इस योजना का उद्देश्य किसानों की आजीविका में सुधार करना और कृषि उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि करना है।


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