Shivraj Cabinet Decision Today सरकार ने फसल लोन चुकाने की डेट 15 अप्रैल तक बड़ाई

Shivraj Cabinet Decision Today अब व्हाट्सएप पर खसरा, नक्शे, ऋण पुस्तिका जैसे दस्तावेजों की प्रतियां मिलेगी

गुरुवार को शिवराज कैबिनेट की बैठक में कई अहम (Shivraj Cabinet Decision Today) फैसले लिए गए. सरकार ने खरीफ फसल के लिए किसानों की कर्ज अदायगी (Crop loan repayment) की तारीख 15 अप्रैल तक बढ़ा दी है। यह तिथि आज 31 मार्च को ही समाप्त हो रही थी।

राज्य सरकार इस विस्तारित अवधि के दौरान लगभग 60 करोड़ रुपये की ब्याज राशि का भुगतान भी करेगी। अब मोबाइल पर नक्शे, खसरा जैसे दस्तावेज 10 रुपये में मिलेंगे। 181 के माध्यम से लोक सेवा गारंटी की सुविधा मोबाइल पर दी जाएगी। यह सुविधा व्हाट्सएप पर उपलब्ध होगी। लोग व्हाट्सएप पर खसरा, नक्शे, ऋण पुस्तिका जैसे दस्तावेजों की प्रतियां प्राप्त कर सकते हैं।

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ग्रामीण क्षेत्रों में बस चलाने वालों को मोटर व्हीकल एक्ट में छूट दी जाएगी। आदिवासी जिले में पायलट प्रोजेक्ट चलाया जाएगा। बैठक में ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक परिवहन सेवा शुरू करने के लिए ग्रामीण परिवहन नीति को मंजूरी दी गई। इसे ग्रामीण परिवहन ऋण (आरटीसी) के तहत विदिशा जिले में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में विदिशा जिले में लागू किया जाएगा।

बालू उपलब्ध कराने के लिए बालू खदानों को तीन माह के लिए अस्थायी रूप से नीलाम करने की स्वीकृति दी गई है। सेमरिया सूक्ष्म सिंचाई परियोजना को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। कैबिनेट ने समकोटा बैराज परियोजना को मंजूरी दी निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2022 को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है।

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आज कैबिनेट की बैठक ली। खरीफ की फसल हेतु लिए गये ऋण को चुकाने की अवधि आज 31 मार्च को समाप्त हो रही है। कई किसान भाई-बहन इस लोन को चुका नहीं पाये हैं। अवधि समाप्त होने के बाद वे डिफाल्टर हो जायेंगे। इसलिए हमने ऋण चुकाने की तिथि को बढ़ाकर 15 अप्रैल करने का फैसला किया है। pic.twitter.com/jLxMoiAGdP

— Shivraj Singh Chouhan (@ChouhanShivraj) March 31, 2022

ग्रामीण क्षेत्र में बसों को बड़े रूट की बसों से जोड़ा जाएगा

सरकार के प्रवक्ता और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि मप्र में लागू की जा रही आरटीसी प्रणाली संभवत: देश की पहली पायलट परियोजना होगी. परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा कि इस परियोजना के तहत बस ऑपरेटरों को मोटर वाहनों में छूट दी जाएगी. अंदरूनी इलाकों में 20 सीटर बसें चलाई जाएंगी। इन बसों का संचालन इस तरह से किया जाएगा कि इनके रूट बड़ी बसों के रूट को आपस में जोड़ दें। अगर पायलट प्रोजेक्ट सफल होता है तो इसे पूरे राज्य में लागू किया जाएगा।

15 दिन में होगी रेत खदानों की नीलामी

कैबिनेट ने अस्थायी आधार पर बालू उपलब्ध कराने के ठेके के प्रावधान को मंजूरी दी है। इसके मुताबिक नीलामी तीन महीने के लिए होगी। नीलामी केवल वहीं आयोजित की जाएगी जहां रेरा सहित सभी आवश्यक अनुमोदन पहले से ही मौजूद हैं। इसके लिए पहली बोली 10 दिन में दी जाएगी और दूसरी बोली के लिए केवल 5 दिन का समय दिया जाएगा।

बैठक में लिए गए निर्णय

158.6 करोड़ रुपये की लागत वाली सिमरिया सूक्ष्म सिंचाई परियोजना को मंजूरी दी गई है। इससे रीवा जिले के 86 गांवों को लाभ मिलेगा। इससे 9 हजार हेक्टेयर भूमि की सिंचाई हो सकेगी। इसके रखरखाव पर 1250 प्रति हेक्टेयर खर्च होने की संभावना है। इसके लिए कैबिनेट ने 3670.19 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है।

• 188 करोड़ 42 लाख रुपये की लागत वाली समकोटा बैजर महिदपुर तहसील परियोजना को भी मंजूरी मिल गई है.
• इससे 15 गांवों को फायदा होगा। इससे 6 हजार हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होगी। इसके तहत 306.53 हेक्टेयर भूमि जलमग्न है। इसके पास करीब 173 हेक्टेयर सरकारी जमीन और 132 हेक्टेयर निजी जमीन है।
• भांग घोटा, भांग मिठाई की दुकानों के नवीनीकरण को 10 प्रतिशत बढ़ाने की मंजूरी दी गई है।
• कैबिनेट ने देवरण्य योजना को मंजूरी दे दी है। इसमें वन और ग्रामीण क्षेत्रों की लोकप्रिय दवाएं जुटाकर यहां लोगों की मदद की जाएगी।
• वर्तमान में 40 निजी विश्वविद्यालय हैं। इसमें से 4 निजी विश्वविद्यालयों के अध्यादेश जारी किए जा चुके हैं।

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