Dalhan Or Tilhan Par Milegi Subsidy | इन फसलों की खेती करने पर सरकार दे रही सब्सिडी

Dalhan Or Tilhan Par Milegi Subsidy | दलहन और तिलहन की फसलों की खेती करने वाले किसानों को प्रोत्साहित कर रही

Dalhan Or Tilhan Par Milegi Subsidy | किसान भाइयोँ के लिए खुश खबर है। देश में दलहन और तिलहन फसलों के कम उत्पादन और उच्च मांग के कारण किसानों को इन फसलों के अच्छे दाम मिलते हैं।

साथ ही इन फसलों को लगाने के लिए धान की तुलना में कम पानी का उपयोग किया जाता है। इसी वजह से विभिन्न राज्य सरकारें किसानों को धान की फसल छोड़कर दलहन और तिलहन लगाने के लिए प्रोत्साहित कर रही हैं।

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दलहन और तिलहन पर मिलेगी सब्सिडी

इसी क्रम में हरियाणा सरकार ने मूंग और अरहर जैसी दलहन फसलों, अरंडी और मूंगफली जैसी तिलहन फसलों की बुवाई के लिए सब्सिडी देने का फैसला किया है। हरियाणा सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने के लिए एक अहम फैसला लिया है।

जिससे अब दलहन और तिलहन की खेती करने वाले किसानों को दोहरा लाभ मिलेगा। सरकार ने इन फसलों को उगाने वाले किसानों को प्रति एकड़ 4000 रुपये का सब्सिडी देने का फैसला किया है।

किसानों को मिलेगा योजना का लाभ

हरियाणा सरकार ने झज्जर, भिवानी, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, हिसार और नूंह सहित दक्षिण हरियाणा के सात जिलों के लिए एक विशेष योजना शुरू की है। इस योजना को अपनाने वाले किसानों को 4000 रुपये प्रति एकड़ की दर से वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।

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कितनी सब्सिडी दी जाएगी

फसल विविधीकरण के तहत दलहन और तिलहन फसलों को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा यह नई योजना शुरू की गई है। जिसमें दलहन और तिलहन उगाने वाले किसानों को प्रति एकड़ 4,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।

यह योजना खरीफ 2022 के दौरान दक्षिण हरियाणा के 7 जिलों झज्जर, भिवानी, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, हिसार और नूंह में लागू की जाएगी। राज्य में खरीफ 2022 के दौरान एक लाख एकड़ में दलहन और तिलहन फसलों को बढ़ावा देने का लक्ष्य है।

इस योजना के तहत 70,000 एकड़ में दलहन फसलों (मूंग और तूर) को बढ़ावा दिया जाएगा और 30,000 एकड़ में तिलहन फसलों (अरंडी और मूंगफली) को बढ़ावा दिया जाएगा।

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किसान यहां आवेदन करें

राज्य सरकार द्वारा चयनित जिलों के किसान योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए किसानों को मेरी फसल मेरा ब्योरा पोर्टल पर पंजीकरण कराना जरूरी है। फसल के सत्यापन के बाद किसानों के खातों में वित्तीय सहायता हस्तांतरित की जाएगी।


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