एमपी सरकार ने पिछले साल तीन लाख 29 हजार टन मूंग की फसल Moong Crop किसानों से खरीदी थी
मध्य प्रदेश की सरकार (Government of Madhya Pradesh) गेहूं, चना, मसूर और सरसों के बाद अब समर्थन मूल्य (Support Price) पर मूंग की फसल (Moong Crop) भी खरीदने की योजना बना रही है। मूंग की ग्रीष्मकालीन फसल को खरीदने के लिए मध्य प्रदेश सरकार के कृषि विभाग (Agriculture Department) ने केंद्र सरकार को एक विशेष प्रस्ताव भेजा है।
अधिकारियों का दावा है कि लक्ष्य तय होने के बाद मूंग की खेती करने वाले किसानों का पंजीयन कराया जाएगा। मध्यप्रदेश में इस बार किसानों ने 12 लाख हेक्टेयर में मूंग की खेती की थी।
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मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल (Agriculture Minister Kamal Patel) ने कहा है कि अब मध्य प्रदेश में ग्रीष्मकालीन मूंग (Summer Moong) का रकबा हर साल बढ़ता ही जा रहा है। प्रदेश में सिंचाई की सुविधा का विस्तार होने से सैकड़ों की संख्या में किसान मूंग की खेती कर रहे हैं।
बाजार में मूंग की कीमत अच्छी होने के कारण धीरे धीरे और अधिक किसान अपने खेतों में इसकी फसल लगा रहे हैं। वर्तमान में केंद्र सरकार ने प्रति कुंटल मूंग की डर 7275 रुपए की हुई है। पिछले साल सरकार ने मूंग की खेती करने वाले किसानों से 7196 रुपए प्रति कुंतल की दर से तकरीबन तीन लाख 29 हजार टन मूंग की खरीदी की थी।
मूंग की फसल की लक्ष्य से अधिक की हो गई थी खरीदी
बाद में केंद्र सरकार (Central Government) ने मूंग की खरीदी 1 लाख 39 हजार टन कर दिया था। लेकिन राज्य सरकार की मांग पर इसे बढ़ाकर 2 लाख 47 हजार टन कर दिया गया। उसके बाद भी बड़ी संख्या में किसानों ने अपनी मूंग की फसल को सरकार को बेचा।
जिसका परिणाम यह हुआ कि मूंग की खरीदी लक्ष्य से अधिक हो गई। जिसका आर्थिक बोझ सरकार को उठाना पड़ा था। अब मूंग को मध्यान भोजन में बांटा जा रहा है। गौरतलब है कि उपार्जन राज्य सहकारी विपणन संघ के माध्यम से किया जाएगा।
इन फसलों खरीदी करती है सरकार
गौरतलब है कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अभी तक समर्थन मूल्य पर गेहूं चना मसूर और सरसों की खरीदी की जाती है। इस बार विश्व स्तर पर गेहूं की भारी डिमांड को देखते हुए बड़ी मात्रा में मध्य प्रदेश का गेहूं निर्यात किया गया है। हालत यह हो गई है कि व्यापारी समर्थन मूल्य से अधिक दाम देकर किसानों से गेहूं की खरीदी कर रहे हैं।
मध्य प्रदेश सरकार का भी यह प्रयास है कि अधिक से अधिक संख्या में गेहूं का निर्यात (Export of Wheat) विदेशों में किया जा सके। इसके लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित कृषि मंत्री भी लगातार प्रयास कर रहे हैं।
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Nice post