किसानों की डिजिटल पहचान के लिए जरूरी ‘फार्मर रजिस्ट्री’
सरकारी योजनाओं का लाभ उठाना अब आसान
उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ तेजी और पारदर्शिता से देने के लिए ‘फार्मर रजिस्ट्री (Farmer Registry)’ अभियान शुरू किया है। यह एक डिजिटल पहचान प्रणाली है, जिसके जरिए किसान की सारी जानकारी — जैसे नाम, जमीन का विवरण, फसल, और बैंक जानकारी — एक ही जगह पर सुरक्षित रखी जाएगी। अब किसानों को अलग-अलग योजनाओं के लिए बार-बार दस्तावेज जमा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार रजिस्ट्री बन जाने के बाद, उनकी पात्रता अपने आप सत्यापित हो जाएगी।
क्या है ‘फार्मर रजिस्ट्री’?
‘फार्मर रजिस्ट्री’ एक डिजिटल डेटाबेस है जिसमें किसान की सभी अहम जानकारी दर्ज होती है।
- किसान की पहचान (आधार से जुड़ी हुई)
- खेती की जमीन का विवरण (खसरा-खतौनी आदि)
- फसल और खेती से जुड़ी जानकारी
- मोबाइल नंबर और बैंक विवरण
इस डेटा को कृषि विभाग के पोर्टल पर सुरक्षित रखा जाता है ताकि किसानों को किसी भी सरकारी योजना से आसानी से जोड़ा जा सके।
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किसानों को मिलेंगे ये बड़े फायदे
सरकारी योजनाओं का लाभ जल्दी और बिना झंझट के मिलेगा
अब हर योजना के लिए नए सिरे से आवेदन नहीं करना पड़ेगा।
सुविधा और पारदर्शिता
डिजिटल पहचान के कारण योजनाओं का लाभ सीधे किसान के खाते में जाएगा।
एकीकृत डेटा से सत्यापन आसान
जमीन और पहचान से जुड़ी सारी जानकारी एक ही पोर्टल पर होगी।
पंजीकरण के लिए जरूरी दस्तावेज
- आधार कार्ड
- भूमि के दस्तावेज (खसरा, खतौनी आदि)
- मोबाइल नंबर
फार्मर रजिस्ट्री कैसे बनवाएं?
किसान भाई नीचे दिए किसी भी माध्यम से अपनी रजिस्ट्री बनवा सकते हैं —
- जनसेवा केंद्र (CSC)
- सहायक कृषि अधिकारी या कृषि विभाग कार्यालय
- ऑनलाइन पोर्टल: upagriregistration.gov.in/farmer-registry
पंजीकरण की आसान प्रक्रिया
- पोर्टल पर जाकर फार्मर रजिस्ट्री फॉर्म भरें।
- आधार नंबर से e-KYC करें।
- जमीन और अन्य जरूरी जानकारी अपलोड करें।
- सब कुछ सत्यापित होने के बाद आपकी डिजिटल किसान पहचान बन जाएगी।
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कृषि विभाग की अपील
कृषि विभाग ने किसानों से अपील की है कि वे जल्द से जल्द अपनी फार्मर रजिस्ट्री बनवाएं।
इससे न केवल योजनाओं का लाभ तुरंत मिलेगा, बल्कि आगे चलकर कृषि ऋण, बीमा, तकनीकी सेवाओं और नई सरकारी योजनाओं का लाभ भी आसानी से मिल सकेगा।
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