मध्यप्रदेश बजट 2023-24 कृषि, बागवानी एवं पशुपालन के लिए सरकार ने किए यह प्रावधान

कृषि और कृषि संबधित क्षेत्र के लिए 53,964 करोड़ रुपये का बजट आवंटित

मध्यप्रदेश सरकार ने राज्य में कृषि और संबद्ध क्षेत्र के लिए 53,964 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया है। इस बजट में सिंचाई सुविधाओं, बागवानी, पशुपालन और जैविक खेती जैसे विभिन्न क्षेत्रों के लिए प्रावधान शामिल हैं। सरकार ने सिंचाई सुविधाओं के लिए 22,800 करोड़ रुपये, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के लिए 4,126 करोड़ रुपये और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए 3,400 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं।

बजट में बागवानी के विकास के लिए 1,876 करोड़ रुपये और पशुपालन के लिए 3,645 करोड़ रुपये का आवंटन भी शामिल है। किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) की स्थापना को भी प्राथमिकता दी गई है और उनके प्रचार-प्रसार के लिए 50 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। जैविक खेती के विकास के लिए 100 करोड़ रुपये का आवंटन टिकाऊ कृषि पद्धतियों पर सरकार के फोकस को दर्शाता है। कुल मिलाकर यह बजट मध्यप्रदेश में कृषि क्षेत्र के विकास और किसानों के कल्याण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

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कृषि विभाग का बजट

  • अटल कृषि ज्योति योजना हेतु 5510 करोड़ रूपये।
  • मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना हेतु 3200 करोड़ रूपये।
  • मध्यमध्यप्रदेश बजट 2023-24प्रदेश विद्युत् मंडल द्वारा 5 एच.पी. के कृषि पम्पों,थ्रेशरों तथा एक बत्ती कनेक्शन को निःशुल्क विद्युत प्रदाय हेतु प्रतिपूर्ति हेतु 2475 करोड़ रूपये।
  • प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हेतु 2001 करोड़ रूपये।
  • मुख्यमंत्री कृषक फसल उपार्जन सहायता योजना हेतु 1000 करोड़ रूपये।
  • अधीनस्थ तथा विशेषज्ञ कर्मचारी वृन्द हेतु 599 करोड़ रूपये।
  • फूड एण्ड न्यूट्रीशन सिक्योरिटी हेतु 407 करोड़ रूपये।
  • ऋण माफी योजना के पात्र डिफाल्टर कृषकों की ब्याज माफी समाधान योजना हेतु 350 करोड़ रूपये।
  • राष्ट्रीय कृषि विकास योजना हेतु 270 करोड़ रूपये।
  • कृषि ध्यान पर उप मिशन हेतु 152 करोड़।
  • ट्रेक्टर एंव कृषि उपकरणो पर अनुदान ( एस.एम.ए.एम) हेतु 129 करोड़ रूपये।

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किसानों के कर्ज की भारपाई करेगी श‍िवराज सरकार

मध्यप्रदेश विधानसभा में प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने राज्य का बजट पेश किया। इस बार वित्त वर्ष 2023-24 के लिए प्रदेश का बजट दो लाख 81 हजार 554 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। बजट में सभी वर्गों का ध्यान रखते हुए किसानों और कृषि पर खासा फोकस किया गया है। कृषि और इससे जुड़ी योजनाओं के लिए इस बार के बजट में 53,264 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि यह बजट आम जनता और किसानों के लिए उम्मीदों से भरा बजट है। बजट में श‍िवराज स‍िंह सरकार ने क‍िसानों के कर्ज की भरपाई करने की घोषणा की है। बजट में वित्त मंत्री ने किसानों के लिए बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि जिन किसानों ने लोन लिया थे और चुकाने में असमर्थ रहे हैं, उनके कर्ज की भारपाई सरकार करेगी।

पशुपालन की प्रमुख योजना के लिए बजट में किए गए प्रावधान

  • विशेष पिछड़ी जनजातियों, विशेषकर बैगा, सहरिया एवं भरिया को मुख्यमंत्री दुधारू पशु प्रदाय कार्यक्रम के अंतर्गत दो दुधारू पशु उपलब्ध कराए जाएँगे। हितग्राही को मात्र 10 प्रतिशत अंश ही देना होगा।
  • सरकार गहन पशु विकास परियोजना हेतु 845 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री पशु पालन विकास योजना हेतु 150 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

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0% ब्याज पर लोन

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने कहा कि किसानों को जीरो प्रतिशत की ब्याज दर पर लोन उपलब्ध कराने के लिए 2500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के लिए 3200 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है। फसल नुकसान होने पर किसानों को राहत पंहुचाने के लिए फसल बीमा योजना के तहत 2000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इतना हीं नहीं अन्य कार्यों के लिए भी बजट की कमी नहीं हो इसके ले पर्याप्त राशि का प्रावधान रखा गया है, ताकि कृषि कार्यों में किसानों को दिक्कत नहीं हो।

इन योजनाओं पर रहेगा जोर

मध्यप्रदेश के कृषि बजट में इस बार पशुपालन पर विशेष ध्यान दिया गया है। पशु चिकित्सा पर विशेष फोकस दिया गया है। इसके तहत 845 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। पशुपालन और गौ संवर्धन के लिए 1491 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। प्रदेश में मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्र मत्स्य संपदा योजना के तहत बजट में 90 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। प्रदेश में किसानों के लिए सिंचिंत क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए उपाय किए गए हैं। इसके तहत सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण एंव आधारभूत संरचना तैयार करने के लिए 11हजार 49 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। वहीं सहकारी बैंको को अंश पूजी के लिए 1500 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है।


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