दालों की बढ़ती कीमतों पर लगेगी रोक , कालाबाजारी करने वालों पर सख्त कार्यवाही के आदेश

घरेलू बाजार में दालों की कीमतें फिर से बढ़ने लगी है। सरकार को खबर मिली है कि आयातक, स्टॉकिस्ट एवं व्यापारी दालों की जमाखोरी कर रहे हैं। इसे देखते हुए केंद्र सरकार ने प्रमुख दाल आयातकों को यह निर्देश दिया है कि उनके पास उपलब्ध सभी स्टॉक की वे साफ तरीके से नियमित जानकारी दें।

कीमतों को नियंत्रित रखने के लिए सरकार उठा रही कदम

दालों का आयात अच्छी मात्रा में और नियमित होने के बावजूद हाल के दिनों में दालों की घरेलू कीमतों में 5-10 फीसदी तक की बढ़ोतरी हुई है। पिछले दिनों देश के कई राज्यों में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि की वजह से दालों का उत्पादन प्रभावित होने की संभावना जताई जा रही, खासकर चना की। इसे देखते हुए आयातित दालों की जमाखोरी की आशंका बढ़ गई है। घरेलू बाजार में दालों की उपलब्धता बढ़ाने और कीमतों को नियंत्रित रखने के लिए सरकार तमाम कदम उठा रही है। इससे पहले तुअर आयात के स्टॉक की निगरानी के लिए सरकार ने अतिरिक्त सचिव निधि खरे की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था।

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अध‍िकार‍ियों ने क‍िया चार राज्यों का दौरा

उपभोक्ता कार्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने अरहर और उड़द के भंडार की वास्तविक स्थिति की जानकारी प्राप्त करने के लिए 4 राज्यों में 10 स्थानों का दौरा किया। इसमें कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और तमिलनाडु शाम‍िल हैं। उपभोक्ता कार्य विभाग के सचिव रोहित कुमार सिंह ने इन अधिकारियों के साथ एक आंतरिक बैठक की। उन्होंने 15 अप्रैल को इंदौर में अखिल भारतीय दाल मिल्स संघ के साथ एक बैठक की, ताक‍ि उन्हें स्टॉ‍क के बारे में बताया जा सके।

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संस्थाओं को भी द‍िया काम

उपभोक्ता मामलों के विभाग के सचिव रोहित कुमार सिंह ने प्रमुख दाल आयातकों से कहा है कि वे ऐसा कोई भी स्टॉक अपने पास न रखें जिससे घरेलू बाजार में दालों की उपलब्धता बाधित हो सकती है। इस बीच, निधि खरे की अध्यक्षता वाली समिति ने सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के साथ एक बैठक की जिसमें उनसे अनुरोध किया गया कि वे दालों के एफएसएसएआई लाइसेंसधारियों, एपीएमसी एवं जीएसटी पंजीकृत व्यापारियों सहित स्टॉक घोषणा पोर्टल में पंजीकृत व्यापारियों एवं कंपनियों की संख्या बढ़ाने के लिए सभी स्रोतों का पता लगाएं।

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घोषित स्टॉक की दोबारा जांच

आयातकों एवं व्यापारियों द्वारा घोषित स्टॉक की दोबारा जांच (क्रॉस वैलिडेट) करने के लिए सार्वजनिक और निजी दोनों वेयरहाउस सेवा प्रदाताओं से जानकारी प्राप्त करने का राज्यों को निर्देश दिया गया है। इसके अलावा कस्टम बांडेड गोदामों में आयातित दालों के स्टॉक की निगरानी की आवश्यकता और बंदरगाहों से उनकी समय पर रिलीज सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया गया।

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कीमत सामान्य होने की योजना

सरकार ने दाल मिल मालिकों, स्टॉकिस्टों, व्यापारियों, आयातकों आदि द्वारा दालों के स्टॉक की निगरानी के लिए अपने प्रयास तेज कर दिए हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कीमतें सामान्य हों और मांग के मुताबिक घरेलू बाजार उपलब्धता बनी हो। दालों की उपलब्धता और कीमतें नियंत्रित रखने के लिए वैल्यू चेन के सभी हितधारकों के साथ बातचीत करने की भी योजना उपभोक्ता मामलों का विभाग बना रहा है।

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सरकार की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि दलहन संगठनों और आयातकों ने पारदर्शी तरीके से स्टॉक का खुलासा करने में पूरे दिल से सहयोग का आश्वासन सरकार को दिया है। अरहर स्टॉक की निगरानी के लिए समिति बनाने की यह घोषणा जमाखोरों और सटोरियों से निपटने के लिए सरकार की मंशा को दर्शाती है। बयान में कहा गया है कि यह आने वाले महीनों में अरहर की कीमतों को नियंत्रण में रखने के सरकार के दृढ़ संकल्प को भी दर्शाता है।

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