राज्य सरकार द्वारा 2500000 क्विंटल प्रमाणित बीज का इंतजाम भी कर लिया गया है। वहीं किसानों को राहत देने के लिए सहकारी समिति और बीज संघ के माध्यम से बीजों की दर तय कर दी गई है।
अधिकारियों का कहना है कि बीज अनुदान की राशि किसानों के खाते में जमा कराई जाएगी। वितरण संस्था को किसानों को भुगतान करने के लिए अनुदान की राशि उपलब्ध नहीं करवाई जाएगी।
संस्थाएं अधिकतम 30% बीज किसानों को नगद में भेज सकती है। साथ ही किसानों को बीज वितरण करने पर अनुदान की भी पात्रता उपलब्ध कराई जाएगी अनुदान की पात्रता मध्यप्रदेश के किसानों को ही मिलेगी ।